सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश : जलवायु परिवर्तनबाट बचाउन ठोस कार्यक्रम ल्याऊ

विकास भट्टराई

• जलवायुसम्बन्धी ऐन ल्याउन आदेश
• जलवायु नीति प्रभावकारी बनाउन आदेश
• जलवायु परिवर्तनबाट गरीबी र भोकमरी आउन सक्नेतर्फ सचेत
• अन्य जिल्लामा पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन आदेश
• गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकाइ खडा गर्नुपर्ने आदेश

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट मानव जातिलाई बचाउन दीर्घकालीन रूपमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन मंगलवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सो आदेश दिएको हो । जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले त्यसलाई बेलैमा रोकथाम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले यसतर्फ चालेको कदम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठद्वारा संयुक्त रूपमा दायर रीट निवेदनमा उक्त परमादेश दिइएको हो । रीट निवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट असर परेर नेपालका विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सराई गर्न बाध्य हुनु परेको उल्लेख गरिएको थियो । साथै रीटमा जलस्रोत, खानेपानीको आपूर्तिमा गडबडी, मानिसमा अनेक खाले रोग लाग्ने समस्या देखापर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले जलवायु कार्यक्रमअन्तर्गत डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, दाङ, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, कैलाली, अछाम, बाजुरा र दैलेख जिल्लामा केही कार्यक्रम लागू गरेको थियो । अन्य जिल्लाको हकमा सरकारले कुनै ध्यान नदिई जलवायु परिवर्तनको विषयमा उदासीन भएर बसेको आरोप रीट निवेदनमा लगाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपालमा वातावरणसम्बन्धी ऐन, २०५३ रहेको भए पनि त्यसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसको स्पष्ट व्यवस्थासहित छुट्टै कानून निर्माण गर्नको लागि सरकारलाई आदेश दिन पनि रीट निवेदनमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले जलवायुसम्बन्धी स्पष्ट कानूनको तर्जुमा नभएसम्म सोसँग सम्बन्धित नीति, २०६७ का व्यवस्थाहरू तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एकाइ खडा गरी यसबाट हुने असरको रोकथामको कार्ययोजना बनाउन पनि सम्बन्धित सबैलाई आदेश दिएको छ । उच्च हिमालीदेखि तराईको भागसम्म पनि जलवायु परिवर्तनले असर परिरहेको उल्लेख गर्दै रीट निवेदनमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको थियो । पहिलेको तुलनामा हाल मुलुकमा अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै रीट निवेदनमा यसले गर्दा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गरीबी तथा भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस