मेलम्ची खानेपानी आयोजना धरौटी रकम विवाद : धरौटी रोक्का राख्ने निर्णय हाललाई कानूनसम्मत

विकास भट्टराई

काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले राखेको धरौटी रकम रोक्का राख्ने सरकारको निर्णयलाई हाल कानूनसम्मत भएको बिहीवार आदेश गरेको छ । सरकार र उक्त कम्पनीबीच चलेको धरौटी रकम रोक्का राख्ने निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारी कार्यलाई हाल कानूनसम्मत भएको आदेश गरेको हो । उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले सो अदालतले यसअघि पुस ७ गते दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि अब सरकारले अनुमति नदिएसम्म ठेकेदार कम्पनीले राखेको धरौटी रकम झिक्न नपाइने भएको छ । सो अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त इजलाशले ठेकेदार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम नवीकरण भए÷नभएको स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । रजिष्ट्रार दाहालका अनुसार आदेशमा यस्ता आयोजनाहरूमा विनाशर्त बैंक ग्यारेन्टी राख्ने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहेको उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अधुरै राखेर इटाली जान लागेका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई सरकारले झन्डै २ साताअघि पक्राउ गरेको थियो । काम अधुरै छाडेर जान लागेको उल्लेख गरी ठेकेदारले राखेको धरौटी रकम सरकारले रोक्का राखेको थियो । उक्त रकम रोक्का राखेपछि ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले रोक्का राखिएको कार्य हाललाई हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार तथा रिट निवेदकबीच सुनुवाइ भएको थियो । छोटो अवधिको लागि अन्तरिम आदेश दिएका कारण धरौटी रकम ठेकेदार कम्पनीले झिक्न नभ्याएको बताइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ धरौटीबापत राखेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनी भागे पनि सो रकम जफत गरी नयाँ कम्पनीलाई मेलम्चीको बाँकी कार्य गर्ने गरी ठेक्का दिने बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त ठेकेदार कम्पनीले नै मेलम्चीको बाँकी कार्य सक्ने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख छ । यस्तो प्रतिबद्धता आए पनि प्रतिबद्धता बमोजिम कार्य हुने÷नहुनेमा भने अन्योल नै छ । आयोजनाको ९० प्रतिशत कार्य सकिएको बताइएको छ । ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी भाग्न लागेपछि उनीहरूमध्ये ८ जनाको राहदानी सरकारले जफत गरेको थियो । उच्च अदालतले गरेको आदेशमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा र सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले पनि हाललाई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नभएको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस