उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन

विजय दमासे

काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार बलियो बनाउन भन्दै सरकारले उक्त ऐन ल्याएको थियो ।

सरकारकै उदासीनताका कारणको ऐनमा व्यवस्था भएको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । यसबाट अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग कानून कार्यान्वयनमा झनै निष्क्रिय देखिएको छ ।

हाल भइरहेको छिटफुट अनुगमन समेत प्रभावकारी छैन । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा १ हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन भएको छ । सो अवधिमा ३७ फर्मको कारबाहीबाट १२ लाख ३५ हजार संकलन भएको उल्लेख छ । १ हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन हुँदा बजारमा कुनै परिणाम नदेखिनु रहस्यमय भएको अधिकारकर्मीको आशंका छ ।

अनुगमनको कुनै कार्ययोजना नै नबनाई विभागका अधिकारी अनुगमनमा निस्कने र परिणाम भन्दा पनि संख्यात्मक प्रगति पेश गर्न तल्लीन रहने गरेको नाम नबताउने शर्तमा विभागका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए । ‘अहिले विभाग कमाउने अड्डा बनेको छ, अनुगमनको कुनै तालिका नै छैन,’ उनले भने ।

विभागको मुख्य तालुकदार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चासो दिएको पाइँदैन । ऐनमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गर्ने उल्लेख भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । परिषद्को अभावमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारणमा हालसम्म कुनै काम हुन भएको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले ऐनमा भएका सबै व्यवस्था बनाउन मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए । यसैबीच उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नयाँ ऐन आए पनि विभागको काम कारबाहीमा कुनै सुधार नआएको बताएका छन् । अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी संयन्त्र पछिल्लो समय झनै कमजोर बनेको टिप्पणी गरे ।

माधव तिमिल्सेना, अधिकारकर्मी

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ल्याउँदा धेरै खुशी भएका थियौं । लामो समयको संक्रमणपछि सरकारले उपभोक्ताको अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै ऐन ल्याउनु सकारात्मक थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । कानून कार्यान्वयनका परिषद्, कार्यविध र नियमावली नै नबन्नु विडम्बना हो । यसमा कुनै प्रगति नहुनुले राज्य संयन्त्रको कमजोरी देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा बेतिथि बढेको छ ।

परिणाम देखिनेगरी काम हुन्छ

नवराज ढकाल, सहसचिव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सही रूपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि ल्याउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । अब परिणाम छिट्टै देखिनेगरी काम हुन्छ । परिषद् गठनको काममा खासै ढिलो हुन्न । स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था संविधानका साथै ऐनमा छ । स्थानीय तहले सहयोग खोजेमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि बहानामा बजारमा गलत क्रियाकलाप हुन सरकारले दिँदैन । सरकारले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न पनि सम्भव हुँदो रहेनछ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकार सही प्रणाली ल्याउन लागिपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]