काठमाडौं । वर्षेनि सरकारी खर्चको बेरुजू बढ्दै गएपछि संसदीय समितिले यसबारेमा चासो देखाउँदै सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक निकायको अध्ययन एवम् छलफल गर्न ८ उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिका सभापति भरत शाहका अनुसार ती उपसमितिले मन्त्रालयसहित ३४ निकायको बेरुजूमाथि अध्ययन गर्नेछ । उपसमितिबाट विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक छलफल गरी उचित निर्देशन दिइने उनले बताए । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ५५औं प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा ठूलो मात्रामा बेरुजू फछ्र्योट हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला विकास/समन्वय समिति, अन्य समिति तथा संस्थासमेतको ५५औं प्रतिवेदनसम्ममा लेखापरीक्षणबाट रू. १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजू देखिएको थियो ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा २०७४ सम्ममा ती निकायको फर्छ्योट गर्न बाँकी त्यस्तो कुल बेरुजू रु. २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोडको रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।