कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध रीट निवेदनको ओइरो

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदनको ओइरो लागेको छ । सर्वोच्चको रीट शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म १ हजार जना कर्मचारीले रीट निवेदन दायर गरिसकेका छन् । ती कर्मचारीले भने, ‘हालसम्म ६÷७ ओटा रीट निवेदन आए होलान् । एउटा रीट निवेदनमा त निवेदक कर्मचारीको संख्या ५ सय ५० भन्दा बढी छ ।’ सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि मङ्सिर २३ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूले अवरोध हुने प्रावधान खारेज गर्न मागसहित रीट निवेदन दायर गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अध्यादेशको दफा ५ को उपदफा (१) र (५), दफा १४ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा १५ को उपदफा (२) र (४) का व्यवस्था विभेदकारी भएको उनीहरूको दाबी छ । ती उपदफाहरूमा कर्मचारीको वृत्ति विकासका बाधा पुग्ने खालका प्रावधान राखिएको रीट निवेदनमा उल्लेख छ । अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई टेकेर सरकारले पुस ११ गते समायोजनका लागि आवेदन गर्न कर्मचारीलाई आ≈वान गरिसकेको छ । सो आ≈वानअनुसार कर्मचारीले २१ दिनभित्र अध्यादेशले निर्दिष्ट गरेको तह र सम्बद्ध सेवा समूह र उपसमूहको पदमा समायोजन हुन आवेदन दिनुपर्ने छ । उक्त समयसीमा बुधवार (माघ २) सकिँदै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाई लेखा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट नै हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सोमवार मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी अमरसिंह वलीले उक्त सूचनाविरुद्ध रीट निवेदन दायर गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई ऐनको रूप दिन संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ । रीट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन पदसोपानको सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्छ । तर, अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा ज्येष्ठ कर्मचारी रहनुपर्ने अवस्था हुने देखिन्छ, जो पदसोपानको सिद्धान्त प्रतिकूल रहन्छ ।’ दायर रीट निवेदनमध्ये कुनै संवैधानिक इजलाशमा र कुनै सामान्य इजलाशमा सुनुवाइ हुने रीट शाखाका कर्मचारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस