हेल्लो सरकारको गुनासो सम्बोधन ४० प्रतिशत : प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्दैन गुनासो सम्बोधन

दुर्गा लामिछाने

• सबैभन्दा बढी गुनासो आएको – गृह मन्त्रालय
• सबैभन्दा बढी सम्बोधन गर्ने – निर्वाचन आयोग
• सम्बोधन नै नगर्ने – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको तत्काल समस्या समाधान शाखा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का ६ महीना (साउन–पुस)मा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको गुनासो सुन्ने निकाय ‘हेलो सरकार’मा आएका गुनासामध्ये ४० प्रतिशतको मात्रै सम्बोधन (फर्छ्योट) भएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत भने सम्बोधन नभएको हेलो सरकार एकाइले जानकारी दिएको छ । एकाइका अनुसार उक्त अवधिमा हेलो सरकारको पोर्टलमा दर्ता भएका कुल गुनासोको संख्या ११ हजार ६ सय ९६ रहेको छ । यसमध्ये ४ हजार ६ सय ७४ को सम्बोधन भएको छ भने ७ हजार २२ को सम्बोधन नभई थन्किएका छन् । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी (२,४०१ ओटा) गुनासा प्राप्त गरेकामा ८ सय ८२ ओटाको सम्बोधन गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा कम (५ ओटा) गुनासा प्राप्त गरेको छ । उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षका सम्बोधन हुन बाँकी ३ ओटा गुनासा समेत सम्बोधन गरी प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गर्ने निकाय बन्न सफल भएको छ । त्यसैगरी २६ ओटा गुनासा प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको तत्काल समस्या समाधान शाखाले एउटाको पनि सम्बोधन गरेको छैन । देशका हरेक निकायका गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गुनासो सम्बोधन नगर्नु लज्जास्पद विषय बनेको छ । नागरिकले भोगिरेका समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ २०६८ देखि गुनासो सुन्ने एकाइ ‘हेलो सरकार’ शुरू गरिएको हो । यसमा दर्ता भएका गुनासो मात्रै ८३ हजार ४ सय १२ पुगिसेका छन् । जसमध्ये अझै २२ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ६४ ओटा गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी छन् । भरोसा गर्छन् नागरिक ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको एकाइ भएको हुँदा गुनासो सम्बोधन हुने अपेक्षाले सर्वसाधारण विभिन्न माध्यम तथा भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै पनि गुनासो दर्ता गराउँछन्,’ हेलो सरकार एकाइका उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायले भने । गुनासो गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट गुनासो गरेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी टेलिफोन, इमेल र फेसबुकबाट क्रमशः १३, १९ र १० प्रतिशतले गुनासो गर्ने गरेका छन् । बाँकीले भने चिठी तथा भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित भएर गुनासो दर्ता गराउने गरेको उपाध्यायले बताए । जवाफदेही छैनन् सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरूले सामान्य गुनासाहरूको पनि समयमा सम्बोधन नगरेको पाइएको छ । गएको मंसिर ७ गते आएको ‘झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन शीत भण्डार निर्माण कार्य आठ वर्ष बितिसक्दा पनि किन सम्पन्न भएन ?’ भन्ने प्रश्नको हालसम्म सम्बोधन भएको छैन । त्यसैगरी गत भदौ १३ गते नामै तोकेर सिराहामा ‘जनता आवासका लागि आएको पैसा दुरुपयोग भयो,’ भनी आएको गुनासोको पनि सम्बोधन भएको छैन । यसबाट सम्बोधन नभएका गुनासा सम्बोधन गर्न जटिल भएर नभई सरकारवाला निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही नभएर बाँकी रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस