नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न : प्रसारण प्रणाली भरपर्दो बनाएर मात्रै ईनर्जी बैंकिङ

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । ईनर्जी बैंकिङ तथा विभिन्न प्रसारण लाइन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय तथा सकारात्मक धारणाका साथ नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले दुई देशबीच ईनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय गरेको छ । तर ऊर्जा आदान–प्रदान अनुपात तथा प्रणाली सुदृढिकरण जस्ता विषय टुंगिन बाँकी रहेको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘हामीले उठाउँदै आएको र यसै पटकको बैठकमा पहिलो पटक प्रवेश गराएको ईनर्जी बैंकिङका विषयमा उहाँहरू (भारतीय पक्ष) सहमत भई ईनर्जी बैंकिङ गर्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यो विषयमा दुई देशबीच सिंक्रोनाइज हुने गरी प्रणाली सुदृढिकरणका साथै केही प्राविधिक विषयमा दुईटै सरकारस्तरबाट टुंगो लाग्नु पर्ने कुराहरू भने बाँकी रहेका छन् ।’ नेपालले कति विद्युत् दिएको सट्टामा भारतबाट कति पाउने भन्ने अनुपातको विषय पनि सरकारस्तरबाटै टुंग्याउने तय भएको छ । त्यसैगरी बैठकको अर्को महत्वपूर्ण विषय दोस्रो अन्तरदेशीय न्यू बुटबल–गोरखपुर (४०० केभी) प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । दुबै देशको विद्युत् प्रणाली परपर्दो बनाउन उक्त लाइन आवश्यक रहेकोमा भारतीय पक्ष पनि सहमत भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने (२० किमि) आफैं बनाउने विषय टुंगो लागेको छ । तर भारत पट्टीको (१२० किमि) निर्माणको लगानी मोडल भने तय हुन सकेन । बैठकमा उक्त प्रसारण लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँगको समेत सहमति आवश्यक रहेको भारतीय पक्षको धारणा रहेको थियो । भारत पट्टीको लाइनको लगानीको स्वपूँजीमा ५० प्रतिशत हाल्न नेपाल तयार रहेको भन्दै नेपाली पक्षले लगानी मोडल प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त लाइनको शुरूको ७ वर्षको भाडा (ह्वीर्लिङ चार्ज) पूरै नेपालले तिर्ने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार जसले जति उपयोग गर्छ त्यसका आधारमा तिर्ने व्यवस्था राख्न नेपाली पक्षको जोड थियो। यो विषय प्रसारण आयोजना विकासकर्तासँग बसेर टुंग्याउनु पर्ने भारतीय पक्षले बताएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । लुम्बिनी–नौतनवा (१३२ केभी–डबल सर्किट) प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । यो लाइन बन्न सके लुम्बिनी पश्चिमको विद्युत् लोड व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अर्यालले बताए । यसका लागि भारत तर्फ सीमाना नजिकै सबस्टेशन छ भने नेपाल तर्फ लुम्बिनी नजिकै पर्नेगरी सबस्टेशन बनाउनु पर्ने छ । बैठकले कुशाहा–कटैया (१३२ केभी–सिंगल सर्किट)लाई डबल सर्किटमा स्तरोन्नती गर्ने तथा रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको भारत पट्टीको प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । तर सुदृढिकरण गर्दा लाग्ने खर्चको लगानी मोडलका सम्बन्धमा भने तय नभएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । टनकपुर सबस्टेशनमा केही समयका लागि १०० एमभिएको अर्को ट्रान्सफर्मर थप्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छ । हाल उक्त बिन्दुबाट नेपालले ५० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर मार्फत विद्युत् ल्याइरहेको छ । यसमा अर्को १ सय एमभिए थप्दा नेपालको माग बढी भएको बेलाको लोड धान्न सजिलो पर्ने छ । ट्रान्सफर्मर थपेर थप विद्युत् ल्याउने कामका लागि अबको बढीमा ४ महीना लाग्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाले आफूहरू विद्युत् व्यापारको बजारमा प्रवेश गर्न पाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छ । तर यसको मोडल भने कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा नियमन (भारतीय) आयोगले नै तय गर्न सक्ने उनिहरूको भनाइ थियो । केही समयअघि बंगलादेशसँग भएको जेएससी बैठकले दुबै देशले भारतसँगको दुई पक्षीय बैठकमा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यमा सहजिकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषय नेपाली पक्षले बैठकमा राख्दा भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । साथै तीन ओटै देशको संयुक्त बैठक बसी यो विषयमा छलफल गर्न सकिने उपाय भारतले सुझाएको पनि छ । समग्रमा बैठकमा प्रवेश गराइएका हरेक विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक हुनुले अगाडीका कदमहरू पनि सहजरूपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस