‘कृषिको विकासका लागि अनुदान उपयोगी’

ममता थापा

काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी अनुदान र सहुलियत उपयोगी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु लगायतका कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी अनुदान र सहुलियत उपयोगी भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ५७ जिल्लाको स्थलगत सर्वेक्षण र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अनुदानले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन मिलेको निष्कर्ष दिएको हो । अनुदान र आवश्यक प्राविधिक सेवाले गर्दा यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले केही वर्षदेखि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा अगाडि सारेका विशेष कार्यक्रम, कृषि ऋणको ब्याजमा दिएको अनुदान, कृषि तथा पशु बीमामा दिइँदै आएको अनुदान तथा बजार मागमा आएको वृद्धिका कारण युवा कृषि पेशामा आकर्षित हुँदै गएको उक्त अध्ययनले बताएको छ । परिणामस्वरूप पछिल्ला वर्षमा तरकारी, फलफूल तथा पशुपक्षी फर्म सञ्चालनमा वृद्धि भएको बताइएको छ । अध्ययनले माछापालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न अगाडि सारिएका अनुदान एवम् विविध प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमबाट माछा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने संकेत गरेको छ । उन्नत बीउबिजन तथा रासायनिक मल उपलब्धता सहज भएको र कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण बढ्दै गएकोले धान, मकै लगायतका कृषि उत्पादन लगातार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई नयाँ प्रविधि र शीपयुक्त बनाई समग्र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारबाट अगाडि सारिएका विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ । यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान, कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना, पशु अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको स्थापना, फलफूल पकेट क्षेत्र निर्धारण, नमूना कृषि फार्म स्थापना, कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनको बीमामा अनुदान जस्ता छन् । कृषि उत्पादनमा विशेष सरकारी अनुदानकै कारण सुधार हुने देखिए पनि यस क्षेत्रको बजार व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धी, क्षमताको विकास तथा उत्पादकत्वमा सुधार गरी कृषि क्षेत्रमा थप आकर्षण बढाउने विषय मुख्य चुनौती रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साथै, उर्बर भूमिको खण्डीकरण रोक्न मद्दत पुग्ने देखिएता पनि कृषियोग्य जमीनमा घर निर्माण नरोकिएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमाको पहुँच पुर्‍याउन चुनौती कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिएको बीमा सुविधाले उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरे पनि बीमाको पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । विशेष गरेर आर्थिक स्रोतको अभावमा रहेका देशका निम्न तथा मध्यमवर्गीय किसानमा बाली तथा पशुपक्षी बीमाको पहुँच पुर्‍याई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मनसुनमा निर्भर खेतीलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कार्यमा समेत थप चुनौतीपूर्ण छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस