एजेन्टको आन्दोलनका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा ४ सय कन्टेनर थन्किए
Feb 3, 2019
 
समाचार
माघ १९, वीरगञ्ज । क्लियरिङ एजेन्टको आन्दोलनले नेपालका लागि आएका कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेका छन् । कोलकातामा नेपालका आयातकर्ताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेका कस्टम हाउस एजेन्ट (सीएचए)ले कन्टेनरको चलान र फर्वाडिङ बन्द गरेपछि बन्दरगाहमा कन्टेनर थन्किएका हुन् । सीएचएले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट फिर्ता गएका कन्टेनरसमेत बुभ्mन मानेका छैनन् ।
भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)ले आउँदो फागुन ३ गतेदेखि नेपालका लागि कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्पmत हुने कन्टेनर ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) प्रविधि लगाएर भन्सार प्रक्रिया हटाउने तयारी गरेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल–भारत कस्टम हाउस एजेन्ट एशोसिएशनको आह्वानमा कोलकातामा सीएचए गत मंगलबारदेखि आन्दोलित भएका छन् ।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग माग सम्बोधनका सम्बन्धमा वार्ताका लागि बुधवार एक दिन आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । उनीहरूले नेपाली आयातकर्तासित उठाउन बाँकी रकम असुलीको सुनिश्चितता खोजेकोमा माग पूरा नभएपछि असहयोग आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । एजेन्टले कोलकाता कस्टममा पेश गरिसकेको पूरानो चलानका कन्टेनर लोड भइरहेको नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । ‘एजेन्टको आन्दोलनअघि नै भन्सारमा पेश भइसकेको कागजातका आधारमा लोड भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शनिबार पनि एउटा ¥याक लोड भएको छ ।’
सीएचएले गत मंगलवारदेखि नयाँ कन्टेनरका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बन्दरगाहमा करीब ४ सय कन्टेनर थन्किएको बताइएको छ । अहिले नेपालका लागि दैनिक ७० देखि ८० ओटा कन्टेनर कोलकातामा आउने अर्यालले बताए ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट कन्टेनर बोकेर कोलकाता पुगेका ७ ओटा ¥याक अनलोड हुन नसकेको हिमालयन टर्मिनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले बताए । ७ ¥याकमा ६ सय ३० ओटा कन्टेनर छन् । तीमध्ये १५ ओटामा तेस्रो मुलुकका लागि निकासी सामान छन् भने अरू खाली कन्टेनर हुन् । ‘एजेन्टले कन्टेनर बुझ्न नमानेपछि रेल बाटोमै रोकिएका छन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
कोलकाताका ढुवानी व्यवसायीको संस्था भारत–नेपाल ट्रक एण्ड टेलर अनर्स एशोसिएशन पनि आन्दोलनमा छ । अहिलेसम्म कोलकाता बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी दिँदै आएका सिपिङ कम्पनीले नयाँ प्रवाधानअनुसार वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगरको बथनाहसम्मै कन्टेनर पु¥याउनु पर्छ । ढुवानीको पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि जीपीएसमा आधारित ईसीटीएस लागू गर्ने तयारी छ । यो प्रविधिबाट भारत र नेपालका भन्सार, बन्दरगाह, नेपालको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, महावाणिज्यदूतावास र आयातकर्ताले कन्टेनरको अवस्थितिबारे सहजै निगरानी राख्न सक्छन् । कोलकातामा हुने भन्सार प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुन्छ ।
यो प्रक्रिया लागू भएपछि कोलकाता बन्दरगाहमा एजेन्ट चाहिँदैनन् । अहिले रेलमार्फत हुने ढुवानीमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रविधिलाई सडकबाट हुने ढुवानीमा पनि लागू गर्ने योजना राखेको छ । यसबाट कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा प्रक्रियागत झन्झट समाधान हुने र अहिले भइरहेको ढुवानीको खर्च आधा सीमित हुने बताइएको छ ।
सडकबाट हुने ढुवानीमा लागू भएपछि नेपालका लागि ढुवानी गरिरहेका व्यवसायीको एकाधिकार तोडिने आयातकर्ता बताउँछन् । अहिले एजेन्ट र ढुवानी व्यवसायीले आयातमा मनपरी खर्च देखाउने गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । अधिकांश एजेन्ट ढुवानी कम्पनीका सञ्चालक छन् । बन्दरगाहमा व्यापार सहजीकरणका नाममा भइरहेको कमाई र ढुवानी व्यवसाय घट्ने भएपछि व्यवसायीहरू काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले नेपाली आयातकर्तासँग ५ अर्ब भारतीय रुपयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बक्यौता लिन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता बन्दरगाह, त्यहाँको भन्सार र रेल सेवा प्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले तत्कालिन समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एजेन्ट र ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलनको असहजता फागुन ३ गतेदेखि नयाँ प्रक्रिया शुरु भएलगत्तै सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले भने, ‘त्यतिञ्जेलका लागि अल्पकालीन निकासका मोडालिटी बनाइनु पर्दछ ।’
नेपाली आयातको कागजात महावणिज्य दूतावाससँग पनि हुने भएकाले एउटा विधि बनाइए कागजी प्रक्रियाका लागि समस्या नहुने टेमानीको भनाइ छ । भुक्तानीका लागि आयातकर्ता तयार रहेकोले यथाशीघ्र भुक्तानीको अल्पकालीन प्रक्रिया बनाउन उनको सुझाव छ ।
निकासका लागि सोमबार कोलकाता बन्दरगाह सञ्चालक पोर्ट ट्रष्ट, भन्सार, र कोन्करका अधिकारीहरूसँग छलफल राखिएको महावाणिज्यदूत अर्यालले जानकारी दिए । ‘समाधानका लागि बैठक राखिएको छ । बैठकले निकासको उपयुक्त उपाय निकाल्छ,’ उनले भने ।