हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५ पारित : ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुने अपेक्षा

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५’ पारित गरेको छ । ठूला आयोजनामा आवश्यक विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सो नियमावली पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन् । नियमावलीले ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा यातायात पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित हुने मन्त्री बाँस्कोटाले अपेक्षा गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन हेज फण्ड नै स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विदेशी मुद्राको मूल्यमा आउने उत्तारचढावका कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन हेज फण्ड स्थापनाको व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेटमा भनिएको थियो । बजेटको सोही घोषणा अनुुसार केही समय अघि मात्रै राष्ट्र बैंकले हेज फण्ड स्थापना, व्यवस्थापन र हेजिङ सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । आगामी चैतमा हुने लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला नै आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन नियमावली पारित गरेको सरकारको दाबी छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि समेत बनाएर विदेशी लगानीकर्तालाई थप आश्वस्त पार्न आवश्यक पहल गरिएको सरकारको भनाइ छ । के हो हेजिङ ? कुनै एक लगानीमा निहित विभिन्न खाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिने अन्य वा सहायक लगानी (उपाय) लाई हेजिङ भनिन्छ । नियमावलीअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा निहित विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापित कोष (हेज फण्ड) मार्फत गरिने सहायक लगानीको व्यवस्था ‘हेजिङ’ हो । विदेशी विनिमय दरमा आउने उच्च परिवर्तनका कारण हुन सक्ने जोखिमको सावधानीपूर्वक अध्ययन तथा अवलोकन गरेर जोखिम न्यूनीकरणका अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्न हेजिङ सम्बन्धी नियमावलीले सहयोग गर्दछ । यसमा राष्ट्र बैंकले वदेशी लगानी भित्र्याउने क्रममा जति मूल्यमा डलर सटही गरेको छ, लगानीकर्ताले लगानी वा मुनाफा फिर्ता गर्दा पनि त्यति मूल्यमा नै डलर सटही सुविधा प्रदान गर्छ । मेची–महाकाली रेलमार्गका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति सरकारले मेची–मकाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जगा परेका जग्गाधनीलाई जिल्लाको दर रेटको ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर टहरा पर्खाल आदिका हकमा स्थानीय मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिलाई घर बनाउन वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्बास तथा स्थानान्तरणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि अनुसार आफ्नो जग्गामा घर बनाउन उपयुक्त नभएका भूकम्प प्रभावितलाई वन क्षेत्रमा बस्न दिने गरी कार्यविधि ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यसरी वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिँदा वन क्षेत्र नघट्ने गरी हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा मात्र बस्न दिइने उनले बताए । सरकारले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ भने संघीय निजामती सेवा विधयेकका मस्यौदा संघीय संसद्मा पेश गर्ने लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस