विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन सुझाव

विजय दमासे

• लागत महँगो भएकै कारण गैरबैंकिङ प्रणाली रोज्न बाध्य
• विप्रेषण प्रदायक संस्था खोल्ने कम्पनी र बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउने दुवैलाई प्रोत्साहन गर
• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विपे्रषण उपयोग गर्न ठोस नीति बनाऊ
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको परिवारका सदस्यले आवेदन दिन पाउने गरी ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर
• विदेशमा रहेकाहरूको योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा ‘विप्रेषण कोष’ स्थापना गर

काठमाडौं । विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत महँगो भएकै कारण गैरबैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिरहेको सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले विप्रेषण पठाउँदा ३ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लागत बेहोर्नुपरेको भन्दै त्यस्तो लागत कम गर्न सुझाव दिएको हो । अध्ययन समितिका अनुसार हाल २ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ५ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको छ । विप्रेषण कम्पनीको अभावले समेत विदेशबाट रकम पठाउन असहज भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । विपे्रषण प्रदायक संस्था खोल्ने कम्पनी र बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउने दुवैलाई प्रोत्साहन दिन सके मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रने गरेको विप्रेषण वैधानिक तवरले भित्रने कार्यदलको ठम्याइ छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याएको विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेकोप्रति लक्षित गर्दै यसका निम्ति ठोस योजना बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा उनका परिवारका सदस्यहरूले आवेदन दिन पाउने गरी ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर्न, विदेशमा रहेकाहरूको योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्न र विपे्रषण पठाउनेलाई विभिन्न सेवासुविधा दिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यस्तै कार्यदलले सुझावमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी विप्रेषण भित्र्याउने संस्थालाई ‘उत्कृष्ट विप्रेषण कम्पनी अवार्ड’ दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै बिहीवार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले विपे्रषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन दीर्घकालीन नीति बनाएरै अघि बढ्न थालिएको बताए । उनका अनुसार विप्रेषण वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन सरकारले विदेशिएका नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका निम्ति कार्यदलले दिएका सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सो क्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गैरबैंकिङ प्रणालीबाट भित्रने रकमलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार कोरियाबाट केहीसमय अघिसम्म विप्रेषण न्यून रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट आउँथ्यो । तर, हाल त्यहाँबाट भित्रने अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रने गरेको छ । विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत महँगो भएको ठाउँमा सरकारले केही प्रतिशत लागत बेहोरी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू. ७ खर्ब ५५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस