श्रमिकको सेवा सुविधा खोस्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको बोनस ऐनको संशोधन प्रस्ताव उल्टियो, पूरानै ब्यबस्था कायम

विजय दमासे

• प्रतिष्ठानस्तरको कोषमा ७०, सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत रकम जाने
• न्यूनतम ज्याला ५ हजार राखिएकोमा सरकारले तोकेको मापदण्ड निर्धारण
• न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म तलब पाउने कर्मचारीलाई ८ महीनासम्मको बोनस दिनुपर्ने                                                                                                                                                                                                                                               माघ २८, काठमाडौं । सरकारी ढुकुटी भर्ने र उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने २० लाख श्रमिकहरुको सेवा सुविधा कटौती गर्नेगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको बोनस ऐन, २०३० को संशोधन प्रस्ताव उल्टिएको छ । उद्योगी व्यवसायीसँगै मजदूर यूनियनहरुलेसमेत एकै स्वरमा बिरोध गरेको ऐनको संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सोमवार उल्टाएको हो ।

यसअघि कम्पनीहरूले वार्षिक रुपमा आफ्नो नाफाबाट बोनस बाँडेर बचेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा र ७० प्रतिशत कम्पनी मातहतको प्रतिष्ठानमा रहने ऐनमा प्रावधान थियो । सरकारले प्रतिष्ठानमा जाने ७० प्रतिशत रकम पनि सिधै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको उद्योगी व्यवसायीसँगै मजदूर कर्मचारीले पनि तीव्र बिरोध गरेका थिए । केही नेपाल ऐनमार्फत् बोनस ऐन–२०३० मा संशोधन गरी सरकारले ल्याउन खोजेको व्यवस्थालाई सोमवार बसेको संसदीय समितिले बोनस वितरणमा पूरानै ब्यबस्था हुने गरी सरकारी प्रस्ताव उल्टाइदिएको छ । समितिले बोनस ऐनको दफा १३ मा बोनस दिएर बाँकी रहेको मध्ये ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने र बाँकी ३० प्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित संशोधन संसदमा पठाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अभियानलाई जानकारी दिए । यसअघि हरेक कम्पनीहरुले बोनस बाँडेर रहेको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुंदै आएको थियो । यसअघि बोनस ऐनमा न्यूनतम ज्याला ५ हजार रुपैयाँ राखिएकोमा समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाअनुसार कम्पनीहरुले अनिवार्य दिनुपर्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्ने निर्णय समेत भएको छ । यस्तै समितिले थोरै तलब खाने कर्मचारीले पाउने बोनस बढाउनु पर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसअघि बढिमा ६ महीनासम्मको बोनस पाउने व्यवस्था भए पनि अब भने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म तलब पाउने कर्मचारीलाई ८ महीनासम्मको बोनस दिनुपर्नेगरी व्यवस्था पारित गरेको हो । समितिले दफा ७ माथि निर्णय गर्दै भनेको छ ‘नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्मको मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महीनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम बोनसस्वरुप पाउने,’ त्यस्तै, ‘त्योभन्दा धेरै तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो ६ महीनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम’ बोनसका रुपमा दिने उल्लेख छ ।  

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस