ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

कानून समितिमा संशोधित वैदेशिक रोजगार विधेयक : म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण सहित धरौटी परिमार्जन

Feb 12, 2019  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विजय दमासे
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून समितिको सोमवार बसेकोे बैठकले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता कम्पनी सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकमसमेत परिवर्तन गरेको छ । संशोधित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा विदेशमा कामदार पठाउने कम्पनीले वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम रू. २ करोडदेखि अधिकतम रू. ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने छ । वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद र रू. १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण राख्नुपर्ने छ । यस्तै वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीले रू. १ करोड नगद र रू. २ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी कुल रू. ३ करोड तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले रू. २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी रू. ६ करोड सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संशोधित विधेयकमा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा समेत थप कडाइ गरिएको छ । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार वार्षिक सय जना पनि कामदार नपठाउने कम्पनीलाई एकपटक अवसर दिइने छ भने अर्को वर्ष पनि त्यही अवस्था दोहोरिए कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने निर्णय भएको छ । एक घरका परिवारले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भेटिए ६ महीनाभित्र मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि कानून समितिले गरेको छ । समितिले यो विधेयक मंगलवारको संसद् बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले रू. ६ करोड र त्यसभन्दा कम पठाउनेले रू. ३ करोड धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानसहित संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । अहिले सबै म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रू. ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले समितिले पास गरेको विधेयकमा धेरै कुरा सकारात्मक रहे पनि धरौटी वृद्धि अझै पनि व्यावहारिक नरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले नै म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । वर्गीकरण गर्दा साना व्यवसायी मारमा पर्ने र पूँजीपतिहरूको हातमा सिंगो व्यवसाय जाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)