चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुलाकी तथा रेलमार्ग निर्माण नगर्न परमादेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट निर्माण गर्न लागिएको हुलाकी सडक र रेल मार्गलगायत सडकसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले बिहीवार परमादेश दिएको हो । सरकारले २०६८ देखि नै सो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि वीरगञ्ज–ठोरी, ठोरी–भरतपुर सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि सडक, ठोरी–मलेखु सडक निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्य पनि भइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ती सबै कार्य अब रोकिने भएका छन् । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको उक्त निकुञ्जलाई मासेर सरकारले विभिन्न किसिमका बाटो निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले त्यसलाई रोकी पाउन २०६८ पुस २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको जैविक विविधता, पर्यटनसमेतको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुँदा भावी पुस्ताको समेतको हितका लागि निकुञ्जको संरक्षण र संवद्र्धन हुनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । युनेस्कोले समेत २४ अक्टोबर २०१८ मा नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै उक्त निकुञ्जभित्र कुनै पनि किसिमको कालोपत्रेलगायतका कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो । युनेस्कोले सो क्षेत्रको वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा वातावरण जोगाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरण जोगाउन अति आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस