मेलम्ची आयोजनाको बाटो निर्माण विवाद : कोनेकोले हनिललाई २० करोड बुझाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनासम्म पुग्न बाटो बनाउने विवादमा कोनेको प्रालिले हनिल इन्जिनीयरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने मध्यस्थताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । झण्डै ९ वर्षअघि मध्यस्थताले कोरियामा निर्णय गर्दै मेलम्चीसम्म बाटो बनाउने विवादमा कोनेकोले हनिललाई २० करोड रुपैयाँ र त्यसको वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले सो निर्णय कानून तथा विभिन्न सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको हो । सर्वोच्चले सो आदेश केही महीनाअघि गरेको भए पनि आइतवार मात्र त्यसको पूर्ण आदेश आएको हो । हनिल कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिसँग सम्झौता गरी २०६१ साउन १ गतेसम्म आयोजनासम्म बाटो बनाउने ठेक्का लिएको थियो । सो सम्झौता ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा भएको थियो । पछि सो कम्पनीले सोही कार्यका लागि नेपालस्थित कोनेको प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । ती दुई कम्पनीबीच ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । पछि कोनेकोले सम्झौताबमोजिम काम नै थालनी नगरेको उल्लेख गर्दै हनिलले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो । हनिलले समितिसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको समयभित्र काम नसकिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो धरौटीबापतको रकम जफत भएको दाबी गरेको थियो । दुई कम्पनी बीच विवाद आएपछि कोरियामा मध्यस्थताको गठन गरिएको थियो । सो मध्यस्थताले २०६६ साउन ५ गते कोनेकोले हनिललाई २० करोड रुपैयाँ र २०६४ पुस १६ गतेदेखि सबै रकमको ६ प्रतिशत ब्याज पनि बुझाउनु पर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै हनिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा रीट निवेदन दायर गरेको थियो । रीट निवेदनमा माग बमोजिम नभएपछि हनिल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मध्यस्थको नियुक्ति र यसको कार्यविधि पक्षहरूबीचमा भएको सम्झौता वा निजहरूबाट तोकिएको कानून बमोजिम नभएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले पक्षहरूले गरेको सम्झौता बमोजिम कोनेकोलाई आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरिएको स्पष्ट गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइको मान्य सिद्धान्तअनुसार मध्यस्थ नियुक्ति नभएको र कारबाहीको क्रममा कोनेकोलाई समयमा आधिकारिक सूचना नदिई प्रतिनिधिको अवसर विना मध्यस्थले निर्णय गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस