१ वर्षभित्र भूउपयोग नक्सा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले वर्ष दिनभित्र सबै स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्रको भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) नक्सा तयार पारिसक्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार ७५३ मध्ये ३५५ ओटा स्थानीय तहको नक्सा तयार भइसकेको छ । ‘आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भए बाँकी ३९८ स्थानीय तहको नक्सा १ वर्षभित्र तयार गर्न सकिन्छ,’ सचिव मैनालीले भने । भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सोमवार भएको दफावार छलफलका क्रममा चिनियाँ स्याटेलाइटको प्रयोगमार्पmत द्रुत गतिमा नक्सा तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले गत मङ्सिरमा चीनसँग ५ वर्षका लागि स्याटेलाइट निःशुल्क प्रयोग गरी तथ्यांक संकलन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कामलाई द्रुत गति दिन आवश्यक बजेट जुटाउन आफू तयार रहेको छलफलमा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । ‘बजेट उपलब्ध भए आउट सोर्सिङ गरेरै भए पनि हामी १ वर्षभित्र देशभरको नक्सा निकाल्न सक्षम छौं,’ नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले आर्थिक अभियानसँग भने । तयार भएका नक्सा एक वर्षभित्र सम्बद्ध स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने सहमति विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा जुटेको छ । पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारले भूउपयोग नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनेछ । त्यसपछि जीआईएस नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम भने सम्बद्ध स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेछ, जसमा संघीय मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जीआईएस नक्सामा देशभरको जमीनको भूगोल र साँध सिमाना छुट्याउनेदेखि माटो परीक्षणबाट आएका तथ्यांकसमेत समेटिनेछन् । यसबाट सम्बद्ध स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रको कुन स्थानलाई भूउपयोगको कुन वर्गीकरण अनुसार प्रयोग गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न सक्नेछन् । विधेयकमा समेटिएन ‘खुला क्षेत्र’ हालसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का आधारमा भूमिको उपयोग हुँदै आएको छ । उक्त ऐनले जग्गाको प्रयोगका सम्बन्धमा घरबास, कृषि तथा जग्गा धरौटी राखी आर्थिक कारोबार जस्ता कुरामा मात्र जोड दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले समयसापेक्ष भूमिको वर्गीकरणलाई समेटेको छ । भूउपयोग नीति २०७२ ले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र लगायत ११ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक, नदी तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खननका साथै आवश्यकता अनुसार तोकिएका क्षेत्रको पनि वर्गीकरणलाई उल्लेख गरिएको छ । भूउपयोग नीति २०७२ मा समेटिएका मध्येबाट ‘निर्माण सामग्री उत्खनन’ भन्ने वर्गीकरणलाई विधेयकबाट हटाइएको छ । यो वर्गीकरणसँग मेल खाने खानी तथा खनिज क्षेत्रमा समेत निर्माण सामग्री उत्खनन झल्काउने शब्द उल्लेख छैन । उक्त विषय संसदमा पुगेपछि विवादमा पर्ने सम्भावना छ । तथापि, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा यो विषय उठान भएन । नीतिमा सार्वजनिक उपयोगसँगै ‘खुला क्षेत्र’को आवश्यकतालाई पनि जोड दिएकामा विधेयकले उक्त शब्द समेटेको छैन । ‘खुला क्षेत्र’को अवधारणा ३ वर्षअघिको भूकम्पका बेला अत्यधिक उठान भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस