बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन उन्मुख

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं ।चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ बजेटमा बीमा सम्बन्धी गरिएका विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन उन्मुख देखिएका छन् । साथै, पुस मसान्तसम्ममा बीमा सम्बन्धी दुईओटा व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । बजेटमा पुनर्बीमा, स्वास्थ्य बीमा लगायत पाँचभन्दा बढी व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटले नेपालमा सञ्चालित सबै बीमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी ( नेपाल रि)मा २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुुसार नेपालमा सञ्चालित ३९ बीमा कम्पनीले ‘नेपाल रि’मा पनि पुनर्बीमा गर्ने गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, एलआईसी नेपाल, सूर्या, गुराँस, आईएमई, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले भने शतप्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा सम्झौता गरेको ‘नेपाल रि’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बीमा कार्यक्रम पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । बजेटमा बीमा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार बीमा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । बीमा समितिसहित विभिन्न मन्त्रालयमा १२ वर्षसम्म रोकिएको उक्त विधेयक यस वर्ष संसद्मा दर्ता हुनुलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ । यस्तै, बजेटमा सबै बीमा कम्पनीले आगामी दुई वर्षमा कुल बीमा कारोबारमा लघुबीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याइने उल्लेख थियो । हाल नेपाल बीमक संघ र नेपाल माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा लघुबीमाको कारोबार भइरहेको छ । साथै, लघुबीमाको जोखिम साझेदारी गर्न कम्पनीहरूले एकीकृत प्रणाली मार्फत् व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकको रू. १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख थियो । तर, यस अवधिमा उक्त कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुनै काम भएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समन्वय भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा बीमा पहुँच १४ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आव २०७५/७६ देखि कर्मचारी सञ्चय कोषले आप्mना ६ लाख सञ्चयकर्ताको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । यसअन्तर्गत सञ्चयकर्ताले साधारण औषधोपचारमा रू. १ लाखसम्म र घातक रोगको उपचारमा रू. १० लाखसम्मको खर्च दाबी गर्न सक्नेछन् । बजेटमा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था थिएन । हाल सरकारले उद्यम गर्न चाहने लक्षित व्यक्तिलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । लक्षित व्यक्तिले कर्जा लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसायको बीमा गर्नेुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पनि बीमा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस