‘एजे वालटर’ सँग वाइडबडीका पार्टपूर्जा नकिन्न लेखा समितिको निर्देशन

टीपी भुसाल

फागुन २७, काठमाडौं । वाइडबडी विमानको इन्जिन र पार्टपुर्जा किन्न नेपाल वायुसेवा निगमले छनोट गरेको कम्पनी ‘एजे वालटर’सँग सो कारोबार नगर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सबैभन्दा थोरै रकम कबुल गर्ने लुफ्थान्सालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरी बढी रकममा काम गर्ने कम्पनी छनोट गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । निगमले ८ वर्षका लागि एजे वालटरलाई छनोट गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई १५३ करोड रुपैयाँ घाटा भएको सांसदहरूको ठहर छ । सोही क्रममा समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्न समेत निगमलाई निर्देशन दिएको छ । यस प्रकरणमा समितिले फागुन १० मा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र सोमवार (२७ गते) सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई बोलाएर जानकारी मागेको थियो । वाइडबडी विमानको इन्जिन पार्टपुर्जा (पीबीएच) किन्न निगमले गत साउन २ मा टेन्डर गरेको थियो । टेन्डरमा चार कम्पनी सहभागी भए पनि दुईओटाले धरौटी रकम दाखिला नगरेको र लुफ्थान्साले प्रस्तावमा तोके अनुसारको सामान दिन नसक्ने उल्लेख गरेका कारण निगमले एजे वालटरलाई छनोट गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै कम्पनीको रकम सार्वजनिक भइसकेपछि लुफ्थान्साले पुनः इमेल पठाई तोके अनुसारको सामान दिन सक्ने बताएको थियो । उक्त इमेल सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत भएका कारण निगमले त्यसलाई मान्यता दिएन र लुफ्थान्साले ठेक्का पाएन । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले फागुन १० मा लेखा समितिमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी दिएका थिए । तर, सोमवारको बैठकमा उपस्थित भएका निगम सञ्चालक समितिका सदस्यहरू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा र अच्युतराज पहाडीले कार्यकारी अध्यक्षले गरेका निर्णय आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए । उनीहरूले २०७४ माघ १० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज मर्मत सम्भारका लागि टेन्डर आह्वान गर्न स्वीकृति दिएको तर त्यस उपरान्त यस विषयमा कार्यकारी अध्यक्षले कुनै जानकारी नगराएको र समितिमा छलफल पनि नभएको सांसदहरूलाई बताएका थिए । त्यसपछि नै लेखा समितिले ‘एजे वालटर’सँग वाइडबडी जहाजको इन्जिन पार्टपुर्जा खरीद नगर्न निगमलाई निर्देशन दिएको हो । सञ्चालक समितिमा बसेर निगमका गतिविधिबारे जानकारी छैन भनेर संसद्लाई भन्नु गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी समेत सांसदहरूले गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस