कोलकाता गन्तव्य तोकिएका कण्टेनर चैत १७ पछि रेलबाट नेपाल ल्याउन नपाइने

ओमप्रकाश खनाल

फागुन २८, वीरगञ्ज। नेपाली आयातकर्ताले चैत १७ (मार्च ३१) पछि कोलकाता बन्दरगाहलाई ढुवानी गन्तव्य (सीआईएफ) तोकेर ल्याइएका कण्टेनर रेलमार्फत ओसार्न नपाउने भएका छन्। समुद्रपार व्यापारमा गत फागुन ३ (फेब्रुअरी १५) देखि ईसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपालका लागि आउने कण्टेनरमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया हटाइएको थियो। अनलाइन प्रविधि लागू भएपछि पनि सीआईएफ कोलकाता उल्लेख गरेर मालसामान आउने क्रम नरोकिएपछि बन्दरगाह भन्सारले यस्तो समयसीमा तोकेको हो। चैत १७ पछि सीआईएफ कोलकातामा अनलोड भएका कण्टेनर रेलमार्फत ढुवानी हुने छैन। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले चैत १७ सम्म बन्दरगाहमा अनलोड भएका कण्टेनर आयातकर्ताले भन्सार प्रक्रियामार्फत लैजान सक्ने सहमति भएको बताए। नेपाली र कोलकाता बन्दरगाहका अधिकारीबीच सोमवार कोलकातामा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको महावाणिज्यदूत अर्यालले जानकारी दिए। कोलकाता सीआईएफका कन्साइन्मेन्ट बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेपछि महावाणिज्यदूतावासले निकासको विकल्पमा पहल थालेको थियो। ईसीटीएस लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता कण्टेनर कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत अन्योल उत्पन्न भएको थियो। अहिले कोलकाता बन्दरगाहमा यस्ता कण्टेनरको संख्या साढे ३ सयभन्दा बढी पुगेको अर्यालले बताए। ‘चैत १७ भित्र कोलकाता आएका कण्टेनरमा आयातकर्ताले ईसीटीएस र पुरानै भन्सार प्रक्रियामध्ये एउटाबाट रेलमार्फत पनि लैजान सक्छन्,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘चैत १७ पछि आएका कण्टेनरका लागि भने सडकमार्गको ढुवानी मात्र विकल्प रहनेछ।’ सडकमार्गबाट हुने कण्टेनर ढुवानीमा अहिले ईसीटीएस अनिवार्य छैन। भन्सार प्रक्रियाबाट लैजान सकिन्छ। ईसीटीएस लागू भएपछिको अवस्था बुझ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोलकाता पुगेका थिए। सहसचिव रविशंकर सैंजू, महावाणिज्यदूत अर्याललगायत अधिकारीले कोलकाता भन्सारका अधिकारी, बन्दरगाह सञ्चालक, सिपिङ एजेन्सीलगायत सरोकारवालासित छलफल गरेका थिए। कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटाइपछि समय र जरीवानाको लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि आयातकर्ता यो प्रविधि उपयोगमा सोचे जति जागरुक नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका यातायात तथा पारवहन समिति अध्यक्ष आशोककुमार टेमानीले बताए। सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउने वातावरण नबनाएसम्म आयातकर्ताले तुलनात्मक लाभका बारेमा उचित जानकारी नपाउने उनको दाबी छ। ‘सिपिङ कम्पनी तत्पर नहुँदा आयातकर्ताले तुलनात्मक लाभ लिन सकेका छैनन्। सरकारले पनि यसमा खासै चासो राखेको देखिएन,’ उनले भने। अहिले पनि आयातकर्ता कोलकाताका एजेण्टको भरमा परिरहेको उनले बताए। ईसीटीएस लागू भइसकेपछि पनि सीआईएफ कोलकाता उल्लेख भएर कण्टेनर ल्याउने क्रम नरोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसयता खुलेको प्रतीतपत्रमा समेत सीआईएफ कोलकाता उल्लेख भएको पाइएको अर्यालले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस