अनुदान खर्चमा कडाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने समपूरक र विशेष अनुदानमा सरकारले कडाइ थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन ल्याउँदै खर्चमा कडाइ गरेको हो । मार्गदर्शन तथा शर्तहरूमा अनुदानबाट स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । मार्गदर्शनमा समपूरक अनुदानको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू बहुवर्षीय खरीद प्रक्रियामा जानुपर्ने भएमा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । छनोट भएका आयोजनाहरूमा थप अनुदान प्राप्त नहुने र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाई खर्च गर्नुपर्ने, विशेष अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने रकम एउटा आयोजनामा मात्रै खर्च नगरी विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार उल्लिखित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने तोकिएको छ । विनियोजन ऐन बमोजिम समपूरक र विशेष अनुदान बापत सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएको रकम आगामी असार मसान्तसम्ममा खर्च नभएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नसमेत मार्गदर्शनमा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलेसमपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना र सञ्चालित कार्यक्रम दोहोरो नपर्नेगरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । के हो समपूरक र विशेष अनुदान ? समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने रकम हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस