बागदरबार नभत्काउन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक रूपमा रहेको बागदरबार भत्काउने गरी गरेको निर्णय बदर गरी सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले मंगलवार सो आदेश दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबार भत्काउने निर्णय गरेपछि ऐतिहासिक महŒवका भवनहरू मासिन लागेको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । बागदरबार नभत्काउन शुरूमा पुरातत्त्व विभागले अनुमति नदिएको भए पनि महानगरपालिकाको प्रयासका बाबजुद पछिल्लो पटक विभागले अनुमति दिएको थियो । २०७२ का भूकम्पपछि देशमा रहेका ४५ ओटा दरबारमध्ये थापाथली र बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकका भवनहरू मात्र भत्काउन प्राविधिकहरूले अनुमति दिएका थिए । बाँकी भवनहरूलाई रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिने सुझाव सो प्राविधिक टोलीले दिएको थियो । प्राविधिकहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको भए पनि महानगरपालिकाले जबर्जस्ती बागदरबार भत्काउन कोसिस गरिरहँदा त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई भत्काउन नपाउने गरी अब रोक लगाएको छ । बागदरबार १२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बताइन्छ । बागदरबारलाई भत्काई महानगरपालिकाले आधुनिक नयाँ भवन बनाउने योजना बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले महानगरको निर्णयलाई बदर गरेपछि अब सो ठाउँमा नयाँ भवन बनाउन नपाइने भएको छ । रीट निवेदनमा बागदरबार जस्ता संरक्षण नपाएर जीर्ण बन्दै गएका उपत्यका र नेपालका अन्य प्रदेशहरूमा रहेका राणाकालीन मठमन्दिर, पोखरी, दरबारलगायतका बहुमूल्य बस्तु संरक्षण गर्न आदेश दिन पनि सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले त्यस्ता वस्तुहरूको संरक्षण र हेरचाह गरी उचित रूपमा दुरुस्त गराउन आदेश दिएको छ । यसैगरी सर्वोच्चले भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका यस्ता वस्तुहरूको मौलिक संरचनालाई नभत्किने गरी निर्माण गर्न पनि सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ । रीट निवेदनमा जसले त्यस्ता वस्तुहरूको मौलिक संरचना बिगार्ने गरी निर्माण गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्न आदेश दिन पनि माग गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस