कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार : स्थानीय वासिन्दालाई मुआब्जा दिनुपर्ने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्ड विस्तार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा दिन नपर्ने गरी निर्णय गर्न सरकारले गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्र ती दुई सडक विस्तार गर्न यसअघि तीन जना न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेशलाई सदर गरेको हो । सरकारले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा नदिई सरकारले योजना अगाडि बढाएको उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित तीन जनाको इजलासले लालपूर्जा भएका व्यक्तिको घरजग्गा अतिक्रमण गर्दा मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले रिट निवेदन दायर गरेपछि कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार अवरुद्ध भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय वासिन्दाको पक्षमा आदेश दिएपछि त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सम्बन्धित निकायले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयलगायतका निकाय थिए । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले यसअघिको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयलाई सदर गरेपछि अब सरकारले कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखुको सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले तयार गरेको आँकडा अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने रकम अर्बौं हुने देखिएको छ । जोरपाटी–साँखु सडकमा भन्दा कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डमा उल्लेख्य रकम दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि दिइएको आदेशमा क–कसलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हो भन्नेबारेमा एक समिति गठन गर्न भनिएको थियो । बिहीवार दिइएको आदेशमा पनि सो आदेशलाई सदर गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस