भेरी –बबई सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’, औपचारिक घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्ने

आकाश तारा बयक

चैत २४, सुर्खेत । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरुङ (टनेल) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरुङ निर्माण कार्यको ‘ब्रेक थ्रु’ बैशाख ३ गते गर्ने गरी आयोजनाले निर्माण कार्यलाई युद्धस्तरमा बढाएको हो ।

चार वर्षमा काम पुरा हुने गरी शुरु भएको आयोजनाको सुरुङ एक वर्ष अगावै पुरा हुने भएको छ । औपचारिक रुपमा ‘ब्रेक थ्रु’ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) निस्किने सुर्खेत–भेरीगंगाको चिप्लेस्थित् निर्माणस्थलमा औपचारिक रुपले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धघाटन गर्ने गरी बैशाख ३ गतेलाई नै ‘ब्रेक थ्रु’ को समय मिलाइएको आयोजना निर्देशक सञ्जिव बरालले बताए ।

उनका अनुसार अब सुरुङको २ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको छ । भेरी–बबई आयोजना टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) द्वारा निर्मित् नेपालको पहिलो र एक मात्र आयोजना हो । १२ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माणको जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले लिएको छ । उक्त कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि काम सम्पन्न गरेको हो ।

२०७२ जेठ २१ गते सुरुङ खन्न शुरु गरेको कम्पनीको निर्माण म्याद २०७६ चैत १५ गतेसम्म थियो । सुरुङ निर्माणको लागत करिब रू.१० अर्ब ५७ करोड छ । ४ दशमलव २ डायमिटरको १२दशमलव २ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्न अब २ मिटरमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । भेरीको करिब ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड बराबरको पानी बबईमा मिसाउने आयोजनाको उद्देश्य हो ।

बबईमा ३ सय ३२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बग्छ । यसमा भेरीको पानी मिसाउँदा बाँके–बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने र सुर्खेत–भेरीगंगा नगरपालिकाको हात्तीसारमा विद्युत गृह निर्माण गरी ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सरकारको महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा प्रस्तुत् गरिएको उक्त आयोजना नेपालकै नमूना आयोजनाको रुपमा काम हुन थालेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा अनियमितता, छानवीन, उजुरी, ढिलासुस्तीका कारण समयमा काम नहुने अवस्था आउन नदिई आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काममा प्रगति हुनाले पनि सवैलाई उत्सुकता र चासो बढाउनु स्वभाविकै हो ।

वि.सं.२०७२ चैत २१ गते तत्कालीन् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्धघाटन गरेको आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो । आयोजनाले यतिबेला अन्य संरचना निर्माणको प्रक्रिया पनि शुरु गरेको छ । सुरुङ निस्किएपछि सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत् चिप्लेमा ब्यारेज (ड्याम) र हात्तीखालमा पावरहाउसको काम शुरु गरिने छ । त्यस्तै, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम पनि सँगसँगै थालिने छ । सुरुङ निर्माणलगत्तै पानी झारिने छैन ।

वि.सं.२०७६ को माघबाट ८ देखि १० क्युमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी बबईमा मिसाइने आयोजना प्रमुख बरालले बताए । विद्युतगृह नबन्दासम्म वर्षको ६ महिना मात्र भेरीको पानी सुरुङबाट बबईमा मिसाइने छ । पहिलो चरणअन्तर्गत् पर्ने सुरुङ निर्माणको काम सकिएसँगै आयोजनाले दोस्रो चरणको प्रक्रिया शुरु भएको हो । आयोजनाको कुल बजेटको ११ प्रतिशत (रू.३ अर्ब ५१ करोड) भार ओगटेको इलेक्ट्रो मेकानिकलअन्तर्गत् टर्बाइन, जेनेरेटर, स्विच यार्ड निर्माणको काम हुनेछ । आयोजना प्रमुख बरालले २०१९ डिसेम्बरबाट प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी खरीद प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए ।

स्थानीयमा उत्साह बढ्यो

भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका दुई प्रमुख उद्देश्य छन् । पहिलो– भेरीको पानी बबईमा मिसाएर ५ नम्बर प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने । दोस्रो– ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने । आयोजनाको सुरुङ (टनेल) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा खुशी भएका छन् । आयोजनाले तोकिएको समय भन्दा एक वर्ष पहिले नै सुरुङ निर्माणको काम सकेपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन शुरु भएका छन् । भेरीगंगा नगरपालिका–१२, निवासी उमासिंह ठकुरीले आयोजना सम्पन्न भएपछि कर्णालीले अरु केही नपाए पनि विद्युत पाउनेमा बिश्वस्त छिन् । उनले भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाएर बाँके र बर्दियाका खेतमा सिंचाई पुर्‍याएपनि कर्णालीले विद्युतनै पाएपनि धेरै खुशीको कुरा भएको बताईन् ।

स्वामित्व बाँडफाँट चुनौती

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले आफ्नो रणनीतिक योजनामा संघीय संरचनामा तीन तहको सरकारसँगको समन्वयले चुनौती थपेको जनाएको छ । ‘यो आयोजना दुईओटा प्रदेशमा अवस्थित् रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपयुक्त समन्वय तथा प्रतिफल बाँडफाँटका विषयमा भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रणनीतिक योजनामा भनिएको छ, ‘यसको विकासपछि संघ र प्रदेशबीचको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी खाका तयार गर्न सकिने छ ।’ यसका साथै आयोजनाको विकास गर्न सरकारी लगानीले मात्र सम्भव नहुने भएकाले वैकल्पिक लगानी तथा साझेदारी मोडल आवश्यक छ ।

कम्पनीको प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले भेरी–बबई आफू माताहत हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले भने सेयर बाँडफाँटको तयारी गरिरहेको छ । आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले केही दिनअघि ‘जनताको विद्युत अवधारणा’ अन्तर्गत् नेपाल सरकारलाई प्रारम्भिक खाका बुझाइएको बताए । उनका अनुसार खाकामा आयोजनालाई कम्पनीको मोडेलमा लिने उल्लेख छ । विद्युतर्फको ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहका सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच बाँडफाँट गर्ने र ४९ प्रतिशत जनतामा वितरण गर्ने खाकामा उल्लेख गरिएको उनले जनाए । जुन मोडेलमा गएपनि उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण गरिने छ ।

प्रतिक्रिया [0]