चैत २५, काठमाडौं (अस) । यही चैत ५ गते शसस्त्र प्रहरी बलमा ३७ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)बाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवाको सिफारिस गरिएको कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्न सोमवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अदालतले अर्को आदेश नगरेसम्मका लागि बढुवा गर्ने सो कार्यलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आफू शसस्त्र प्रहरी बलमा लामो समय कार्य गरिसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो मूल्याङ्कन नगरी आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएको दाबी गरी प्रहरी नायव उपरीक्षकहरु लेखनाथ खनाल र अच्युत मजगैंयाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, रामकृष्ण निराला र अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले अन्यायपूर्ण तवरबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा गरिएकाले त्यसलाई रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।