आँधीका घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि बील बढाउँदै वीरगञ्जका अस्पताल

ओमप्रकाश खनाल

चैत २८, वीरगञ्ज । बारा र पर्सामा आँधीबाट घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि वीरगञ्जमा अस्पतालहरू बील बढाउने उपायमा लागेका छन् । चैत १७ गते आएको आँधीका घाइतेमध्ये अधिकांशको वीरगञ्जका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अस्पतालहरूले सामान्य घाइतेलाई समेत अनावश्यक जाँच र उपचार लेखेर बढी खर्च देखाइरहेको वीरगञ्जको एक निजी अस्पतालका चिकित्सकले बताए । ती चिकित्सकका अनुसार अस्पतालहरूले सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेलाई पनि एक्सरे, सीबीसी, मृगौला जाँच र सिटी स्क्यानजस्ता जाँच गराइरहेका छन् ।

हातखुट्टामा सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेलाई साधारण उपचार गरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने रगतको महँगो जाँच र सिटी स्क्यान गराएको ती चिकित्सकको दाबी छ । ‘ठूलो चोकपटक लागेर रगतको कमी भएका घाइतेको सीबीसी जाँच गरिन्छ, यसबाट रगतमा होमोग्लोबिन, संक्रमणलगायतका समस्या भए नभएको थाहा पाइन्छ,’ ती डाक्टरले भने ।

टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा सीटी स्क्यान जाँच गरिनेमा बील बढाउनकै लागि हातखुट्टामा चोट लागको बिरामीलाई समेत यो जाँच लेखेको भेटिएको उनले बताए । घाइतेको उपचारको अवस्थाका बारेमा बुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले माधव घिमिरेको नेतृत्वमा पठाएको टोली अहिले वीरगञ्जमै छ । यो टोलीले वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा स्थलगत अवलोकन गरी जानकारी लिइरहेको सरकारी स्वामित्वको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले बताए ।

सरकारी स्वामित्वको नारायणी र निजीक्षेत्रले चलाएका नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र गण्डक अस्पतालमा अहिले पनि घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । ती अस्पतालमा कति घाइतेको उपचार भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक स्थानीय प्रशासनसँग छैन । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए ।

२८ जनाको ज्यान लिने गरी आएको आँधीमा करीब १ हजार जना घाइते भएको अनुमान छ । तीमध्ये धेरैजसो उपचार गराएर फर्किइसकेका छन् । अस्पतालले उपचार खर्च बढी हुने गरी उपचार गरेकोबारे अहिलेसम्म कसैले औपचारिक जानकारी नदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताए । ‘मलाई अहिलेसम्म कसैले केही भनेको छैन, अस्पतालहरूलाई सत्यतथ्य पेश गरेर राख्नु भनेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । यदि कुनै अस्पतालले खर्च बढी देखाउनकै लागि अनावश्यक उपचार लेखर राखेको छ भने कारबाही हुने भट्टराईले बताए ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हकले बिरामीको अवस्था र उपचारको आवश्यकता आँकलन गरेपछि मात्रै खर्च दिने अभ्यास रहेको बताए । कुनै पनि उपचारको मागेजति भुक्तानी नहुने उनले बताए । ‘उपचार खर्चको पुष्टि हुनु पर्दछ । सामान्य बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भयो भने त्यसको भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अस्पतालले पेश गरेको उपचार खर्चको अध्ययन हुने बताए । वास्तविक रकम टुंगो लगाउन ६ महीनासम्म लाग्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस