वैशाख ६, काठमाडौं । सरकारले पब्जी खेलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाइ अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीस ईश्वर प्रसाद खतीवडाको एकल इजलाशले पब्जी खेलमाथि लगाएको प्रतिबन्धले आम सर्वसाधारणको हकमा असर पुग्ने र अतुलनीय क्षति हुने देखिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका संविधातद्वारा प्रद्धत मौलिक हकको दृश्टिले यस्ता सामग्री उपर प्रतिबन्ध लगाउने कार्य औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत हुनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ ।