१४ जलविद्युत् आयोजनालाई वनक्षेत्र प्रयोगको अधिकार

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । २०७५ सालभरिमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट १४ जलविद्युत् आयोजनाले वनक्षेत्र प्रयोगको अधिकार पाएका छन् । वन ऐन २०४९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । ऐनअनुसार आयोजनाले वनक्षेत्रका रूख फँडानी गर्न, पहुँच मार्गका लागि बाटो खन्न, कंक्रिट संरचनाहरू निर्माण गर्न, टहरा र विद्युत् बनाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त वनक्षेत्र सम्बद्ध आयोजनाले ५ देखि ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने ऐनको व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाका हकमा उक्त अधिकार ३० वर्षका लागि रहन्छ । वनक्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको विषय निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आउँदा पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न थप ६ महीना लाग्ने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्म आइपुग्नै डेढदेखि २ वर्षसम्म लाग्छ ।’ वनक्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा जलविद्युत् आयोजनाकै जस्तो समस्या विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाको विकासमा पनि छ । यो समस्या जलविद्युत् आयोजनादेखि नजीकको सबस्टेशनमा विद्युत् पुर्‍याउने निजीक्षेत्र र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विकासको अधिकार पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्मले बेहोर्दै आएका छन् । एउटा प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोगको अधिकार पाउन प्रक्रिया थालेको ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धमा वन ऐनमा रहेको कडा व्यवस्थालाई खुकुलो नपारेसम्म द्रुत गतिमा विद्युत् सेवा विस्तारको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने घिसिङको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयकै निर्णयबाट टुंग्याइनुपर्छ’ वनक्षेत्र प्रयोग अनुमति प्राप्तिको समय छोट्याउनुपर्नेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र इप्पान उपाध्यक्ष पाण्डेको एकमत छ । आयोजना विकासका लागि अनुमति पाएको ३ वर्ष वनक्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउनमै बित्नु परियोजना विकासकर्ताका लागि निकै बोझिलो हुने उनीहरूको धारणा छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुँदाको समयमा वन मन्त्रालयबाटै अनुमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘२०३६ सालमा भएको जथाभावी वन कटानलाई नियन्त्रण गर्न बहुदल आएपछि बनाइएको ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनको आवश्यकता छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘वन ऐनको संशोधनबाट यसमा सहजता आउने आशा छ ।’ नेपालको हकमा जलविद्युत् विकास पहिलो प्राथमिकता भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी वन प्रयोगको कानून आउनुपर्ने घिसिङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाइसकेपछि गरौंला नि वन संरक्षणका कुरा ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस