सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यदिशा अनपेक्षित

वीरेन्द्र भट्ट

वैशाख १८, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग स्थापना गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको थियो । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गरिने बताइए पनि प्रगति देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर रुपमा हासिल गर्न र दिगो विकास कायम गर्न भन्दै अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन आवधिक योजना कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेपनि उक्त नीति तथा कार्यक्रम कागजमा सिमिति बन्न पुगेको प्रदेशवासीको गुनासो छ । आर्थिक, सामाजिक एवम् शासकीय सुधार, कुशल एवम् जवाफदेही सार्वजनिक वित्त, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवम् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै समग्र प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति, प्रदेशलाई ‘समृद्ध प्रदेश’मा रुपान्तरण गर्न कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, उद्योग तथा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गरिने भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यदिशा निर्धारण गरेपनि उपलब्धि अनपेक्षित देखिएपछि यो प्रदेशभित्र नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य, प्रतिव्यक्ति आय तथा औषत आयुको हालको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गरी मानव विकास सूचकांकको अवस्था सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि कार्यान्वयमा केही नदेखिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । त्यस्तै प्रादेशिक रुपमा कर तथा गैर कर राजस्व संकलन गर्न सकिने नयाँ श्रोतहरूको पहिचान गरीे करको दायरा विस्तारित गरी करमैत्री वातावरण सृजना र कर संकलन गर्न करदाताहरुलाई अभिप्रेरित गरिने बताउँदै आएका प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेशभित्रका ८८ स्थानीयतहमा भने बैंकहरुको उपस्थिति पुग्न सकेकाले ग्रामीण समुदायका मानिस वित्तीय पहुँचभित्र समेटिने क्रम बढ्दो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो वित्तीय क्षमताको आधारमा पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषय र शिघ्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिने आयोजनाको प्राथमिकीकरणबाट डाटा बैंकको स्थापना अझै हुन सकेको छैन । सोका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीबाट अपुग भएको खण्डमा संघीय सरकार र अन्य वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेपनि कुनै पहल नै भएको छैन । यो प्रदेशभित्र बजेट कार्यान्वयन चालू आवको चैत मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ १२ तथा चालूतर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ ।

प्रदेशभित्र आधुनिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास, गुणस्तरीय र आधुनिक सेवा प्रदान गर्न योजना कार्यान्वयन गरिने भनिएकोमा यसअघि प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत ९० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सकहरु संघमा प्रवेश गरेपछि हाल यो प्रदेश चिकित्सकबिहीन बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय तथा प्रदेश सरकारबाट पनि प्रदेश गौरवका आयोजनाको थालनी गरिने कार्यक्रम पनि कागजमै सिमित बन्न पुगेको अर्थविद शिवहरि मुडभरी बताउँछन् । सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन पनि एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेको उनको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. जनक शाह भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विषय छुटाइएको छैन, तर कार्यान्वयनमा केही पनि देखिएको छैन ।’ तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न सकिने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेमात्रै विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ छ । ‘होइन भने यस्तै अनपेक्षित हविगत प्रदेश सरकारले वर्षेनि भोगिरहन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]