वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बजेटका लागि केन्द्र ताक्दै

विजय दमासे

काठमाडौं  । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि बजेटका लागि केन्द्र ताक्ने प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट घोषणा हुने दिन जेठ १५ नजिकिँदै जाँदा वडाध्यक्षदेखि सभामुख र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आआनो ठाउँका लागि मागेको बजेटको चाङ राष्ट्रिय योजना आयोगका टेबलमा चुलिँदै गएको छ । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष शेखरमान श्रेष्ठले साविकको ठोसे गाविस ५, ६, ७ मा पर्ने खिम्तिखोला, ठाडो खोलामा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धका लागि रू. १५ करोड, ठोसे फलाम खानी सञ्चालनका लागि रू. २० करोड र सडक कालोपत्रदेखि शिक्षक आवाससम्मका लागि रू. २५ करोड गरी ६० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि बजेट केन्द्रीकृत भएका कारण आपूmहरू केन्द्र धाउनुपरेको श्रेष्ठको दुखेसो छ । आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘वडालाई १ करोड नि बजेट छैन, गाउँपालिका, जिल्ला, प्रदेशले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहन्नन् ।’ बजेटका लागि केन्द्र ताक्ने वडाध्यक्ष श्रेष्ठ मात्रै होइनन्, अन्य वडाध्यक्षहरूले पनि केन्द्रमै बजेटका लागि माग गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतले बताएको छ । वडाध्यक्ष मात्रै नभई संघीय सरकारका मन्त्री, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले समेत बजेटका लागि केन्द्र नै ताकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा दर्ता भएको पत्रमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ का लागि दर्जनौं आयोजनामा बजेट माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट तराई मधेश समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत दमक, गौरादह नगरपालिकालाई रू. ५/५ करोड र कमल, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका लागि रू. २/२ करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ । ओलीले आप्mनो गृहजिल्ला झापामा धेरैजसो बजेट सडक र पुल निर्माणका लागि माग गरेका छन् भने झापाको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि बजेट मागिएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि आप्mनै निर्वाचन क्षेत्रका लागि केन्द्र सरकारसँग करोडौंको बजेट मागेका छन् । उनले मूलतः झोलुंगे पुल, तटबन्ध, सिँचाइ, सडक, पक्कीपुल, शिक्षा, विज्ञान, खेलकुद आदिका लागि बजेट माग्दै योजना आयोगमा पत्र बुझाएका हुन् । यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले पनि म्याग्दी जिल्लाको विकासका लागि भन्दै सडक, खानेपानी र पर्यटनका टुक्रे आयोजनामा ५० लाखदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म बजेट माग गरेकी छन् । केन्द्रमा बजेट माग्नेको लर्को निकै लामो छ । टुक्रे आयोजनामा समेत केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको आकलन छ । उनका अनुसार स्थानीय सरकारहरू आपैm अधिकारसम्पन्न छन्, टुक्रे आयोजनाहरूका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु हुँदैन । संघीय सरकारका मन्त्री, सभामुख र प्रधानमन्त्री जस्ताले समेत टुक्रे आयोजनाका लागि केन्द्र नै ताकेको देखेर उनी छक्क परेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस