एनसेल कर विवादमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एनसेल प्रालिबाट कर उठाउने कामलाई हाल स्थगित गर्न दिइएको वैशाख १२ को अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलवार निरन्तरता दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले आगामी जेठ २१ लाई अन्तिम सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ । ठूला करदाता कार्यालय लगायत निकायलाई अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले त्यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमवार छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको आदेश र कानून विपरीत आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै एनसेलले वैशाख ९ मा सर्वोच्चमा रीट दायर गरेको थियो । विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी यस विवादलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जेठ २१ मा पूर्ण इजलाशको पेशीमा चढाउन आदेश दिएको छ । अब उक्त मितिअघि नै ठूला करदाता कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ । कार्यालयले एनसेल खरीद विक्री गर्दा लाग्ने लाभकर रू. ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ९१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनुपर्ने तय गरी वैशाख ३ मा पत्र पठाएको थियो । गत माघ २३ मा सर्वोच्चले ३ महीनाभित्र कर निर्धारण र असुल गर्न करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । एनसेलले २०७३ वैशाख २६ मा पूँजीगत लाभकर बापत रू. २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० र विलम्ब शुल्क बापत २०७४ जेठ २१ मा रू. २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ बुझाएको थियो । एनसेलले वैशाख ९ मा दायर गरेको रीटमा आफूले अब रू. १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र बुझाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको मंगलवारको आदेशमा एनसेललाई सफाइ पेश गर्ने मौका नदिई र कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कर निर्धारण गरेको भन्ने प्रश्न उठेका कारण अर्को सुनुवाइ हुने मितिसम्मका लागि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । पूँजीगत लाभकर एनसेलको निहीत स्वामित्वको निसर्ग एनसेल तथा आजियटाबाटै तिर्नु/भराउनुपर्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) र १०२ (ङ) को उचित प्रक्रिया बेगर सफाइ पेश गर्ने मौका नदिइएको भन्ने प्रश्न उठेको स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस