धनगढी–दिपायल फास्टट्र्याक जिम्मेवारी बाँडफाँट विवादले निर्माणमा ढिलाइ

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी ।  धनगढी–दिपायल फास्टट्र्याक (द्रुतमार्ग) निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्ने विवादकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कसको मातहत भन्ने विवादकै कारण सो सडक निर्माण तीन महीनादेखि अवरुद्ध भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेशबाट योजना खोसेको तीन महीनापछि हालै मात्र सो सडकको निर्माण जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिएको छ । स्वामित्व विवादले अल्झिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि महेन्द्रनगर डिभिजनले अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएको कार्यालयका प्रमुख अर्जुनकुमार बलामले बताए । यद्यपि, सडक निर्माणका लागि मुख्य वनको विवाद भने किनारा लाग्न नसकेको उनले जानकारी दिए । द्रुतमार्गमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र कटानी आदेशविना नै रूख काटिएको पाइएपछि वनले १० लाख दुई हजार ३ सय बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । हालसम्म क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने विषयमा टुंगो भने नलागेको बताइएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि सडक डिभिजनले निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारी थालेको बताएको छ । केही दिनभित्रै वनलाई क्षतिपूर्ति दिने वा मिनाहा गर्ने विषयमा टुंगो लाग्ने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि वीपीनगरमा खोलिएको योजना कार्यालय हाल अलपत्र छ । योजनाका लागि आवश्यक १३ जना कर्मचारी राखिएको भए पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । वनको विवाद र कर्मचारी अभावले द्रुत मार्ग निर्माणको अन्योल हट्न सकेको छैन । १०५ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । ट्र्याक खोलिएको स्थानमा ठाउँ–ठाउँमा पहिरोका कारण लागत बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस