वैशाख २७, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् निक्षेप संकलन गर्दा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ल्याईएका उपहारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । निक्षेपमा आकर्षित गर्न सुनचाँदीका सिक्का, जन्मदिनमा केक लगायतका उपहार योजना जारी गर्न नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा आकर्षण गर्न दिएका उपहारले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले यसलाई प्रतिबन्ध गरीएको कामू कार्यकारी निर्देशक बमबहादूर मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब सबै वित्तीय संस्थाले सुनचाँदीको अफर गरेर, जन्मदिनमा केक पठाएर लगायतका कुनै पनि आकर्षित गर्ने उपाय प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
‘यस्तो उपहारले गर्दा लागत बढ्छ,व्याजमा समेत प्रभाव पर्दा बैंकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने हुँदा अब कुनै प्रकारका उपहार दिन पाइदैन, यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरेका हौं’, उनले भने । यसअघि, निक्षेप संकलन कार्यलाई आकर्षक बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चिट्ठामा आधारित कुनै पनि प्रकारको निक्षेप उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
तर, सम्बन्धित् बैंक/वित्तीय संस्थाले तोकेका निश्चित मापदण्डहरु अन्तर्गत् पर्ने सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुका बीचमा कुनै विभेद नगरी त्यस्ता सबै निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेप रकमको आधारमा समान रुपमा उपहार प्राप्त गर्ने गरी निक्षेप उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने पाइने व्यवस्था थियो ।
भूकम्प पीडित र धितोको परिभाषा परिमार्जन
अब भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जाको लागि स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) आवश्यक नपर्ने भएको छ । व्याज अनुदानको एकिकृत कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत कर्जा लिंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा लिन स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र अनिवार्य गरेको थियो । तर यसलाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीवार परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संशोधित् कार्यविधिले भूकम्प पीडितले धितोमा कर्जा दिंदा पूनर्निर्माण गर्न घरकै जग्गा मात्र धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कार्यविधि संशोधन गरी यस्ता व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कामू कार्यकारी निर्देशक बमबहादूर मिश्रले बताए ।
यससँगै, भूकम्प पीडित र धितो सम्बन्धि परिभाषालाई परिमार्जन गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याज अनुदान लिने भुकम्प पीडितको परिमार्जित परिभाषामा भनिएको छ, ‘भूकम्प पीडित भन्नाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि हालसम्म सम्झौता गर्न नसकेका वा सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरी दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त नगरेका र आर्थिक अभावका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरण गर्न नसकेका भुकम्प पीडित लाभग्राही सम्झनु पर्नेछ ।’
यसैगरी, भूकम्प पीडितले कर्जा लिन राख्ने धितोसम्बन्धि परिभाषा समेत परिवर्तन गरेको छ । यसअनुसार धितो भन्नाले भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कर्जा लिई निर्माण गर्ने वा गरेको घर तथा त्यो घरले चर्चेको जग्गालाई सम्झनु पर्ने छ ।