ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार आयोजना : टेली इन्फ्रासँगको सम्झौता रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड लगायतसँगको सम्झौता हाल नतोड्न आइतवार सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारसम्बन्धी कार्य गर्न प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेपछि सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले त्यसमा भाग लिएका थिए । प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहर गरेपछि ती दुई निकायबीच २०७४ वैशाख १५ गते सम्झौता भएको थियो । पछि टेलिकमले इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेशन प्रालिसँग सो काम गर्न प्राधिकरणसँग सहमति र स्वीकृति लिएको थियो । त्यसरी स्वीकृति र सहमति लिएपछि ती दुई निकायको ज्वाइन्ट भेन्चरको नाम टेली इन्फ्रा नेपाल लिमिटेड राखिएको थियो । त्यस्तो कम्पनी खडा गरेपछि प्राधिकरणसँग अग्रिम भुक्तानी माग गरिएको थियो । पछि उक्त कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै अग्रिम भुक्तानी दिन इन्कार गर्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तो पत्र पठाएपछि टेली इन्फ्राले उच्च अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सो अदालतले सो पत्रबमोजिम काम नगर्नू भनी आदेश दिएको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएकोमा उक्त अदालतले पनि उच्चकै सदर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ वैशाख १२ गतेको बैठकले दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी कुनै प्रकारको काम नगर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । अदालतले अग्रिम भुक्तानी दिन आदेश दिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णयअनुसार आपूm अग्रिम रकम दिन बाध्य नहुने बेहोराको पत्र टेली इन्फ्रालाई पठाएको थियो । टेली इन्फ्राले प्राप्त गर्नुपर्ने मोबिलाइजेशनबापतको रू. ४० करोड २० लाख भने अग्रिम रूपमा प्राप्त गरेको थियो । निकै ढिलोगरी सो रकम प्राप्त गरेको उल्लेखसहित आफ्नो सम्झौता नवीकरण गर्न माग गर्दै उसले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले उल्टै सम्झौता नवीकरण पनि नगर्ने र कुमारी बैंकमा रहेको टेली इन्फ्राको धरौटीबापतको रकम जफत भएको पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय गरेपछि कम्पनीले ३ दिनअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले नवीकरण नगर्नेगरी र धरौटी रकम जफत गर्नेगरी पठाइएका पत्रहरूको बेहोराबमोजिम कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस