वैशाख ३०, धनगढी । विनियोजित बजेट मध्ये थोरै मात्र खर्च भएपछि प्रदेश सरकारको क्षमतामाथिनै प्रश्न उठेको छ । चालु आवका लागि केन्द्र सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गुनासो गरेका बेला विनियोजित् बजेटसमेत खर्च नभएपछि प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
संघीय सरकारले चालु आवका लागि कुल रू.२२ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च प्रगति भने रू.३ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख मात्रै भएको छ । कर्मचारी समायोजन, पूर्वाधार विकासको सुस्त गति तथा कानुन अभावलगायत कारण बजेट खर्च प्रगति कम देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भनाई छ । प्रदेश तहको बजेट हस्तान्तरण र कार्य सञ्चालन सम्वन्धि ऐन नियमावली पुरै बनि नसक्दा काम गर्न समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।
प्रदेशभित्र पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति १६ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आवका लागि कुल रू.२५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख को बजेट सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रू.२२ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख संघीय सरकारबाट पाएको थियो । कुल रू.११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै आएको छ । आवश्यकता र कार्यान्वयनको गहिरो अध्ययननै नगरेर ल्याइएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको आरोप छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार पुँजीगततर्फ १३ दशमलव २७ तथा चालुतर्फ १७ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । चालु बजेट मध्ये रू. १ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख पुँजीगत र रू.२ अर्ब १२ करोड ९१ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखाअधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा संचालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश विद्युत विकास बोर्ड गठन, खप्तड रिंगरोडलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा कुनै उपलब्धि नदेखिएको प्रदेशवासीको गुनासो छ ।