सुदूरपश्चिममा सडक निर्माण : बजेट आउँछ, काम हुँदैन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । अर्बौं रुपैयाँ लागतका ठूला सडक बनाउन वर्षौंदेखि करोडौं बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक निर्माणको गतिले कछुवालाई माथ दिँदै आएको छ । पहाड र तराईलाई एकअर्कासँग जोड्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएका सडक आयोजनामा वर्षेनि निकै ठूलो बजेट आउँछ तर काम हुँदैन । महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, हुलाकी सडक, धनगढी–दिपायल सडक, मोहनापुल–अत्तरिया सडक जस्ता ठूला आयोजनामा संघीयताअघिको यो रोग संघीयतापछि पनि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन् । कञ्चनपुर–बैतडी हुँदै दार्चुलाको टिंकर भन्ज्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जोड्ने ४२६ किलोमिटर लामो सडकलाई सरकारले महाकाली कोरिडोर नाम दिएको छ । २०६६ सालदेखि निर्माण थालिएको यस सडकका लागि वर्षेनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने गरे पनि हालसम्म ४० किमीमा मात्रै काम भएको छ । रू. १५ अर्ब २ करोड लागतको कुल ३५९ किमी लामो सेती लोकमार्गका उत्तरी र दक्षिणी दुवै खण्डको निर्माणलाई पटक पटकका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले नराम्ररी ब्रेक लगाएका छन् । सडक बनाउन १० हजार ३४३ रूख काट्नुपर्ने प्रतिवेदन आएपछि निर्माण कार्य थप पछाडि धकेलिएको छ । २०६५ सालदेखि शुरू भएको ८२ किमीको खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याक सडकमा आजसम्म ५५ किमीमा ट्र्याक मात्रै खोलिएको छ । सडक बनाउन वनको स्वीकृतिविना नै रुखहरू काटिएको बताउँदै १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागिएपछि यसको निर्माण थप अन्योलमा परेको हो । २४ महीनाभित्र बनाइसक्ने शर्तमा तीनओटा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको साढे १४ किमी लामो मोहनापुल–अत्तरिया सडकको म्याद डेढ महीना समय बाँकी रहँदा १ वर्षका लागि थप गरिएको छ । १० किमीमा ६ लेन र साढे चार किमी चार लेन निर्माण हुने, एक अर्ब ६८ करोड लागत रहेको उक्त सडकमा पर्ने तीनओटा पुलको टेन्डर अझै हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस