इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सूचना : यातायात व्यवस्था विभाग र अख्तियारप्राप्त निकायमा रहने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सवारीसाधनहरूमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने चिप्सले उपलब्ध गराउने सूचनाहरू यातायात व्यवस्था विभाग र अख्तियारप्राप्त अन्य निकायसँग रहने जानकारी सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गत चैत ८ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान हुने चिप्सको प्राविधिक पक्ष र त्यसमा उपलब्ध हुने सूचनाको गोपनीयताबारे स्पष्ट गरी सम्बद्ध विज्ञबाट प्रतिवेदन पेश गर्न विभागलाई आदेश दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले त्यस सम्बन्धी २२ बुँदे प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका चिप्समा रहेका विवरणहरू नेपालका १० ठाउँमा जडान भएका मेशिनबाट थाहा पाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंका नागढुंगा, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी, भक्तपुरको जगाती, सुनसरीको इटहरी, बाराको पथलैया, कैलालीको अत्तरिया, रूपन्देहीको बुटवल र बाँकेको कोहलपुरमा ती मेशिन जडान हुनेछन् । कुन सवारी कुन गेटबाट भित्रियो या बाहिरियो भन्ने ती मेशिनबाट जानकारी हुने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रणालीबाट उत्पादन, प्रशोधन तथा सञ्चित हुने तथ्यांकहरू विभागमा रहेको प्रणाली र सिंहदरबारस्थित सरकारको एकीकृत डाटा केन्द्रमा रहनेछन् । उक्त चिप्सको सूचना छिमेकी मुलुकहरूले पाउने बताउँदै आलोचना हुँदै आएको छ । सन् २०१४ मार्चमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भूटानबीच एकअर्काका सवारीसाधनहरू आउजाउ गर्दा नम्बर प्लेटमा अंकित नम्बर अंग्रेजीमा हुनुपर्ने या आधिकारिक व्यक्तिबाट अंग्रेजीमा रूपान्तरित भएको हुनुपर्ने सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बजारमा नपाइने भएकाले नक्कली नम्बर प्लेटको समस्या नहुने, चोरी र राजस्व नतिरेका सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने, राति र कम प्रकाश भएको ठाउँमा पनि स्पष्टसँग पढ्न सकिने, सवारीधनीले आफूखुशी फेरबदल गर्न नसक्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सवारी चालक र यात्रुको वार्तालाप र गाडीको अवस्था चिप्सले भण्डारण नगर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा आव २०७३/७४ देखि सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल बनाएर सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले तत्काल उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस