वैदेशिक लगानी घटेर आधा

विजय दमासे

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को तुलनामा चालू आव २०७५/७६ मा वैदेशिक लगानी घटेर आधामा सीमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको चालू आवका ९ महीनाको तथ्यांकले गत आवको तुलनामा वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको हो । आव २०७४/७५ को चैतसम्ममा रू. १४ अर्ब ४१ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । चालू आव २०७५/७६ को समीक्षा अवधिमा त्यस्तो लगानी घटेर रू. ७ अर्ब १० करोडमा समेटिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूर्ण रूपमा असफल हुँदा वैदेशिक लगानी घटेको बताए । ‘सरकार भाषणबाजीमा तल्लीन छ, व्यवहारमा लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम भयो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारले प्रशासनिक र पूर्वाधार विकासको पाटोमा सुधार गर्नुपर्थ्यो ।’ लगानीसँग जोडिएका कानूनहरू सरकारले छलफलविना नै आफूखुशी हचुवाका भरमा अगाडि बढाउँदा लगानीमैत्री वातावरण भड्किँदै गएको पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । प्रशासन संयन्त्रमा सुधार, लगानीको सुरक्षणको ग्यारेन्टी, पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड नदिँदासम्म वैदेशिक लगानी नबढ्ने उनको टिप्पणी छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने वैदेशिक लगानी पछिल्लो समय कम देखिए पनि सुधार आउने दाबी गरे । लगानी सम्मेलनको प्रतिफल अझै नआएकाले लगानी घट्नु स्वाभाविक रहेको उनको बुझाइ छ । ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानून संशोधन भइसकेका छन्,’ सिंहले भने, ‘लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकद्वार प्रणाली विकास भएको छ । त्यसबाट लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ ।’ उनको भनाइमा चालू आव २०७५/७६ मा जलस्रोतमा लगानी नभित्रिँदा वैदेशिक लगानी कम देखिएको हो । आगामी आवमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेको उनले बताए । सरकारले गत चैत १५–१६ मा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । सरकारले कानून निर्माण गरे पनि लगानीकर्तालाई झन् अलमलमा पार्ने काम भएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार अञ्जन न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन ल्याएपछि कुनै पनि उद्योगको लगानी स्वीकृति भएको छैन । ‘कानून आएपछि सहजताको महसूस लगानीकर्ताले गर्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनले थप समस्या निम्त्यायो ।’ सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको बताए पनि उद्योग दर्ताका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस