सर्वोच्च अदालतको आदेश : सिमेन्टको उत्पादन, प्याकिङ र ओसारपसारमा मापदण्ड बनाऊ

विकास भट्टराई

काठमाडौं । लेमिनेशन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ गरी त्यसको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार र विक्रीवितरणका लागि मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सिमेन्टको कणबाट श्रमिक, अन्य सर्वसाधारण, जीवजन्तु, वनस्पति समेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यस्ता नकारात्मक प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले २०७४ चैत १९ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ सोमवार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सिमेन्टको बोरा लेमिनेशन नगरेका कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका र त्यसको सम्पर्कमा आउनेलाई सिमेन्टको कणले स्वास्थ्यमा बाधा पु¥याउने उल्लेख गर्दै प्याकिङ र त्यसपछिका अन्य विषयहरू व्यवस्थित गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रीटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्टको परिमाणमा ह्रास हुने हुँदा उपभोक्ताको अहित हुने अर्थात् उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण नहुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरिनु वाञ्छनीय हुन जान्छ ।’ सर्वोच्चले लेमिनेशन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने विषय उपभोक्ताको हित, आम जनस्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणका लागि अपरिहार्य हुने उल्लेख गरेको छ । कतिपय कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्टको बोरा कमसल भएका कारण त्यसमा भनेजति परिमाण नहुने भनी उपभोक्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा बोरालाई सजिलै प्वाल पार्न सकिने भएकाले पसलेले सिमेन्ट झिक्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूका दृष्टिले पनि श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको स्पष्ट गरेको छ । कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरू मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा यस्ता हकहरूको प्रचलनमा राज्यको विशेष र उत्तरदायीपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस