संसदीय समितिको निष्कर्ष : सरकारी सेवाप्रवाहमा चरम ढिलासुस्ती

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा चरम ढिलासुस्ती रहेको सांसदहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थसमितिले हालै अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीे चरम रहेको देखिएको हो । यसले सरकारको सुशासन र समृद्ध नेपालको अभियानमा धक्का पुग्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ । बजेटको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न २३ जना सांसद सम्मिलित टोलीले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तीनओटा उपसमितिमा विभाजित सांसदहरूले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । सो क्रममा गरिएको सर्वेमा सरकारी कर्मचारीबाट प्रदान हुने सेवा कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा ४७ प्रतिशतले ढिलासुस्ती रहेको बताएका थिए । ३९ प्रतिशतले कमजोरी रहेता पनि सुधारोन्मुख रहेको बताएको परिणामले देखाएको छ । जम्मा ८ प्रतिशतले कर्मचारीबाट प्रवाह सेवा समयमै हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेका छन् । संसदीय समितिले सर्वेपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, सेवा प्रवाहमा नातावाद र कृपावाद हावी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै शुरू गरिएको विद्युतिय प्रणाली समेत प्रभावहीन रहेको संसदीय समितिको सर्वेबाट देखिएको छ । समितिले गरेको सर्वेमा ५६ प्रतिशतले दक्ष जनशक्ति र त्यस्तो प्रणालीमा कम लगानी हुँदा गुणस्तरीय हुन नसकेको परिणामले देखाएको छ । सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, पारिश्रमिक समय÷समयमा बढाउनुपर्ने र गुणस्तर सुधार्न विद्युतीय प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दिइएको छ । बजेट निर्माण पद्धति नै गलत हाल भइरहेको बजेट निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ । प्रतिवेदनमा यस्तो पद्धतिले बजेट निकासादेखि कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या पार्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बनाएपछि अन्त्यमा केन्द्रले बजेट बनाउनुपर्नेमा हाम्रो पद्धति उल्टो भएको छ । यस्ता समस्या सामाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’ अर्थसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस