स्पष्ट नीति नहुँदा जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी अनिश्चित

दुर्गा लामिछाने

१३६८ मेगावाटका लागि २८७ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता, तर काम शुरू हुन सकेन काठमाडौं । विदेशी लगानीको सुरक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभावले जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी अनिश्चित बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा आएका ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका लगानी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन नभएपछि चालू आव २०७५/७६ मा एउटा पनि प्रतिबद्धता आएन । चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन र लगानीको समझदारी (एमओयू) भएका जलविद्युत् आयोजनाको संख्या १२ पुगेको छ । कुल १ हजार ३६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने ती आयोजनाका लागि २८६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (२५८ दशमलव ४ करोड अमेरिकी डलर) लगानी आउनुपर्नेछ । पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा आएका लगानी र लगानी प्रतिबद्धतामा चीन अरू देशभन्दा अगाडि छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार ऊर्जाक्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको प्रस्ताव आव २०५५/५६ यता आउन थालेको हो । सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानी प्रस्ताव आव २०७४÷७५ मा आएको छ । उक्त आवमा मात्रै करीब रू. ३६ अर्ब ५ करोडको लगानी प्रस्ताव आएको थियो । २०७५ असार दोस्रो साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला आएका लगानी प्रस्तावले पनि यो आँकडा निकै माथि पु¥याएको देखिन्छ । चालू आव २०७५/७६ मा भने यस क्षेत्रमा एउटा पनि चिनियाँ लगानी प्रस्ताव प्राप्त नभएको विभागले जानकारी दिएको छ । गत आव २०७४/७५ मा आएका प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुनु यसको प्रमुख कारण रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । लगानी सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता नभए भारतको जस्तै चीनको पनि लगानीको बाटो बन्द हुन सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । ‘१२ वर्षअघि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न भारतीयहरू आक्रामक रूपमै आएका थिए । तर, यहाँ काम गर्न सहज नरहेको तथा लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता नभएको देखेपछि उनीहरू फर्किए,’ उनले भने, ‘यही अवस्था चीनको पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।’ सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्नाले एमओयू भएका आयोजनामा समेत लगानी आउन नसकेको गुरागाईं बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जलविद्युत्का लागि एमओयू भएका सबै लगानी प्रस्ताव विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने चीनको संस्था सिनो स्योर भन्नेमा अड्किएर बसेका छन्,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘नेपालले तीनमध्ये कम्तीमा एउटा शर्त पालना गरे मात्रै चिनियाँ लगानीको बाटो खुल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’ उनका अनुसार, ती शर्त हुन्– नेपालले यसरी आउने लगानीको १० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने, वित्तीय अथवा बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने वा सरकारले लगानी फिर्ता (रिप्याट्रिएशन) सुनिश्चित गर्नुपर्ने । गुरागाईं भन्छन्, ‘यीमध्ये लगानीको १० प्रतिशत बेहोर्ने वा ग्यारेन्टी बस्ने कुरा सम्भव नभए पनि रिप्याट्रिएशन सुनिश्चित गर्ने कुरा सम्भव छ तर यस विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन ।’ ऊर्जा मन्त्रालय भने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन । रिप्याट्रिएशनको समस्या रहेको निवेदन लिएर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता मन्त्रालयमा नआएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउँछन् । ‘यदि अमेरिकी डलरमा पीपीए हुन्छ भने रिप्याट्रिएशन दिन्नँ भनेर सरकारले भनेको छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘विदेशी लगानी र त्यसको फिर्तालाई सहज बनाउनै भनेर हेजिङ नियमावली पनि ल्याइएको छ ।’ गत आव २०७४/७५ मा उत्साहित भएर लगानीको प्रस्ताव गर्ने चिनियाँहरूबाट चालू आवमा प्रस्ताव नआउनुले हामीकहाँ अझै पनि विदेशी लगानी भित्रिन केही समस्या बाँकी नै छ भन्ने देखाउँछ । ‘नत्रभने जहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्न फाल हानिरहेको चीनजस्तो देश किन चुप लागेर बस्थ्यो ?’ इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं प्रश्न गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस