विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट ५ करोड रुपैयाँ

टीपी भुसाल

उद्योगी भन्छन्– अझै सम्बोधन भएन काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ (५० लाख डलर) तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमवारको बैठकले उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो । यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ मात्र थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त सीमा लागू हुनेछ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’मा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था छ । विद्यमान न्यूनतम सीमा अत्यन्तै थोरै भएको बताउँदै निजीक्षेत्रले त्यसलाई बढाउन माग गर्दै आएको थियो । थोरै लगानी सीमाले स–साना उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी आएको र त्यसले विकृतिसमेत भित्र्याएको निजीक्षेत्रको भनाइ रहँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रालयले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर न्यूनतम सीमाको खाका तयार पारेको थियो । उद्योगीहरूले न्यूनतम रकमको सीमा कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले ५० लाखबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर पनि यो रकम आफैंमा सानो हो । सानो लगानीको लागि त स्वदेशी पूँजीले पनि काम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको आवश्यकता त ठूला आयोजना र महँगो प्रविधिका लागि हो । यसले त्यसलाई अझै सम्बोधन गर्दैन ।’ नियम कानून मात्रैले पनि लगानी नआउने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै पूँजी परिचालन गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने र आगामी बजेट पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने मोरले बताए । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नतोकिँदा उद्योग विभागले विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिन सकेको थिएन । बढीमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति दिने अधिकार उद्योग विभागलाई छ । तर, न्यूनतम सीमा नतोकिँदा विभागमा केही विदेशी लगानीका फाइल अड्किएका छन् । हालसम्म २० भन्दा बढी विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृतिका लागि आएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस