धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदानबापतको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको हो ।
तर, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदानबापतको बजेट कार्यान्वयनका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको दाबी गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक र विशेष अनुदानतर्फको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित निकायलाई वैशाखमा पठाइएको थियो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानको ७८ करोड ७७ लाख र विशेष अनुदानतर्फको ८० करोड गरी १ अर्ब ५८ करोड बजेट विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानतर्फको ३८ करोड १३ लाख र विशेष अनुदान तर्फको २६ करोड १८ लाख गरी ६४ करोड ३१ लाख गरी कुल २ अर्ब २३ करोड ९४ लाख बजेट प्रदेशका ६४ स्थानीय तहलाई अख्तियारी पठाइएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु रावतले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गरी विशेष अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहलाई दिइएको २६ करोड १८ लाख बराबरको बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, स्थानीय तहहरूले भने बजेटको अख्तियारी नै प्राप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएको बझाङको बुङगल गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले केही दिन पहिले मात्र ६० लाखको तटबन्धनको योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्राप्त भएको बताए । प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान कार्यान्वयन हुने योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा उक्त बजेटको ठूलो अंश खर्च नहुने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । समयमा बजेटको अख्तियारी प्राप्त नहुने र अख्तियारी प्राप्त गरेको निकायले पनि समयमै खर्च गर्न कार्ययोजना बनाउने परिपाटीको अझै विकास नभएका कारण संघीयताको अनुभूति प्रदेशवासीले गर्न नपाएको अर्थविद् रामबहादुर बुढाऐरले बताए ।