सुदूरपश्चिम प्रदेश : जलविद्युतमा सरकारी लगानी शून्य, निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दो

वीरेन्द्र भट्ट

जेठ १४, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्ला बझाङ र दार्चुलामा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरी जलविद्युत निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्थामा प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच शून्य देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच शून्य देखाएको हो । दार्चुलामा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाड साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अपि पावर कम्पनीले दोस्रो आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्दैछ । बझाङमा ३८ दशमलव ४६ मेगावाटको कालंगा जलविद्युत आयोजना, १६ मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । १० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन हुने कालंगाको ड्यामसाईट बक्स कल्भर्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करीव ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको आयोजनाबाट ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कालंगा हाइड्रो प्रालिका सञ्चालक खगेश्वर बोहराले बताए । प्रदेशका ४ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच नपुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । विद्युत् पहुँचका हिसाबले सुदूरपश्चिम देशका ५ स्थानीय तहभन्दा पछाडी छ । यो प्रदेशभित्र विद्युत पहुँच ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।

२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता देखाइएको यो प्रदेशमा विद्युत उत्पादन शून्य प्रायः छ । प्रदेश सरकारले जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी तीनमहीनाका लागि प्रस्तुत कुल रू. १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेटबाट रू. ३० लाख सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गरिएको छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि रू. १० करोडको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले बताएको छ । सोका लागि विद्युत विकास बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले विद्युत उत्पादन र निर्माणमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको सक्रियतामा दार्चुलामा यसअघि अपिपावर कम्पनीले ८ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ भने दोस्रो ८ मेगावाटको अपर नौगाडको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । उक्त कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने तयारी समेत अघि बढाएका बेला प्रदेशमा कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्ष गाडको कटाल जाने नहरमा ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अध्ययन गरेको छ । सो नहरबाट १ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

उक्त नहरको विकास गरेर गाडको सबै पानी सदुपयोग गर्न सके मात्रै ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डोटीको विपीनगरस्थित ठूलीगाडबाट ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । बैतडीको सुर्नयागाडमा ५४० किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । हाल प्रदेशभित्र सरकारी स्तरबाट निर्माण सम्पन्न ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको यो नै एकमात्र जलविद्युत आयोजना हो ।

२०७४/०७५ मा चमेलिया र सुर्नयाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च रू. ५/५ लाख र शीर्ष ठूलीगाडका लागि रू. १० लाख छुट्टयाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रू. १० करोड र लगानी बोर्ड स्थापना गर्न रू. २० करोड विनियोजन गरिएपनि उपलब्ध खासै हुन नसकेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले २ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले छिट्टै विद्युत विकास बोर्ड गठन गरी बोर्डमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र एआई, ईआईएलगायत काम अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।

बझाङमा निर्माणाधीन १ मेगावाट विद्युत क्षमताको जेउलीगाड सञ्चालनमा आएपछि विद्युत समस्या केही हदसम्म समाधान हुने रंगुनखोला हाइड्रो प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र मल्ल बताउँछन् । तीन ओटा आयोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा ३ दशमलव ८ किमी, अपर कालंगामा ८ दशमलव दुई किमी सानी गाडमा २ दशमलव १ किमी सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । सरकारी स्तरबाट शून्य प्रायः लगानी रहेको जलविद्युत विकासमा भने निजी क्षेत्रको आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएको सञ्चालक मल्लले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]