कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना : ५ दशकदेखि अध्ययनमै सीमित

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । ५३ वर्षअघि अध्ययन थालिएको १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत्् परियोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली नदीमा जलविद्युत्को सम्भावनाबारे पहिलोपटक अध्ययन २०२३ सालमा मा गरिएको थियो । जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईको उक्त अध्ययनले १८ सय मेगावाट र २ वर्षपछि अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक)ले गरेको अध्ययनबाट ३६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता देखाएको थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उक्त परियोजनाको विषय नै उल्लेख नगरेपछि काम अघि बढ्ने झनै अनिश्चित भएको छ । ‘पटक–पटक अध्ययन मात्र हुँदै आएको छ, तर कार्यान्वयनमा कुनै पहल नगर्नु ठूलो दुर्भाग्य हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले भने । २०४६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले उक्त परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । तर त्यसपछि ३० वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजना अघि बढाउन कुनै पहल भएको छैन । २०४६ सालयता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो आयोजनाले प्रवेश पाउन सकेको छैन । गतवर्षको बजेटमा उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिने उल्लेख भएकोमा त्यो कामसमेत हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना असम्भव रहेको निष्कर्षसहित कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४२५ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना बनाउन जिम्मा दिइएको पाइएको छ । आयोजनाका नाममा यो अवधिसम्म धेरै अध्ययन र डीपीआरका नाममा ठूलो खर्च भए पनि उपलब्धि भने शून्यप्रायः छ । पछिल्लो अध्ययन सकिएको झन्डै ३ दशकपछि दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गतको सार्क ऊर्जाकेन्द्र (सेक)ले परियोजनालाई सार्कक्षेत्रकै साझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो । सेकले परियोजना अघि बढाउन गठन गरेको दुर्गानाथ रैना, लीलानाथ भट्टराई र महेश आचार्यको विज्ञ समूहले कर्णाली चिसापानीलाई सार्कको बजारलाई हेरेर क्षेत्रीय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन दिएको भए पनि प्रगति कहीँ कतै नदेखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । परियोजनाबाट नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने तथा भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने गरी अध्ययन गरिएको छ । अध्ययनले परियोजनाबाट वार्षिक रूपमा २० हजार गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने देखाएको छ । आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन (डीईआर) भने भएको छैन । आयोजनाको लागत २० खर्ब अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९ ले गरेको अध्ययनले भने निर्माण शुरू गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने समेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीनओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाट पु¥याउन सकिने उल्लेख थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस