काठमाडौं । मुलुकको यातायात क्षेत्रमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिमा १ हजार २४५ ओटा नयाँ यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन् । सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन सहज प्रावधान राखेपछि २०७४ चैत १८ देखि २०७६ जेठ १८ सम्ममा उक्त संख्यामा कम्पनी थपिएका हुन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार २०७४ अघिसम्म जम्मा ६४० ओटा मात्रै यातायात कम्पनी दर्ता थिए । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहेको र समिति मार्फत सिन्डिकेट कायम गरिएको बताउँदै सरकारले २०७४ चैतमा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०७४’ निर्देशिका संशोधन गरी सिन्डिकेट अन्त्य र करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले त्यस निर्देशिकामा यातायात समितिलाई खारेज गर्ने र एउटा यातायातको साधनमा लगानी गर्नेले पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यातायातका साधनमा समितिको एकाधिकार हटाउने र करको दायरामा ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कम्पनीमा आउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो ।
म्याद सकिँदै गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सिफारिशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ती कम्पनी दर्ता भएको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार सन्तोषकुमार दाहालले दिए । कम्पनी ऐन–२०६३ को संशोधित दफाअनुसार जेठ १८ को म्याद १०१ वा सोभन्दा बढी शेयरधनी भएका समितिको हकमा मात्रै लागू भएको उनले बताए । ‘कम्पनी ऐनले दिएको सुविधाअनुसार १०१ भन्दा कम शेयरधनी र अन्य नयाँ पक्षका लागि कम्पनी दर्ता सधैं खुला छ,’ उनले भने ।
समितिमा भएका यातायात व्यवसायीले कम्पनी खोल्नुपर्ने तर समिति नै रूपान्तरण भएर कम्पनी बन्नु नपर्ने दाहालले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार समिति खारेज भएपछि यसैमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरू मिलेर यातायात कम्पनी खडा गरी शेयरधनीको हैसियतले कम्पनी चलाउने हो । यसबीचमा समितिबाहेक अन्य कम्पनीहरू पनि दर्ता भएका छन् । यसमा सार्वजनिक यातायात मात्रै छैनन्, ढुवानीका साधन पनि छन् । सोहीअनुसार ठूला भनिएका यातायात समितिहरूलाई लक्षित गरी पछिल्लो पटक सरकारले म्याद थपेको थियो । यो म्याद ‘कम्पनी ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गरी १०१ भन्दा बढी शेयरधनी भएका समितिका यातायात साधनलाई कम्पनी ल्याउन थप गरिएको थियो ।
‘यो म्याद सकिएसँगै १०१ शेयरधनीको सीमा स्वतः खारेज भएको छ,’ दाहालले भने, ‘१०१ वा त्यसभन्दा बढी शेयरधनी भएका यातायात समितिले अब एउटा मात्रै कम्पनीमा दर्ता हुन पाउँदैनन्, धेरै कम्पनी मार्पmत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
हाल २९२ ओटा यातायात समितिले ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जेठमा दर्ता भएका कम्पनी
पूर्वी अरनिको यातायात, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक ओमशान्ति माइक्रो यातायात, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी, एयरपोर्ट पर्यटन सार्वजनिक यातायात, साझा उपत्यका यातायात सेवा, उपत्यका स्वयम्भू बस सेवा, राप्ती मालवाहक यातायात सेवा, दाङ ट्र्याक्टर तथा यातायात ढुवानी सेवा, शारदा यातायात तथा ट्र्याक्टर ढुवानी सेवा, धवलागिरि, सिद्धार्थ यातायात, भेरी ट्रक यातायात, गण्डकी ट्र्याक्टर तथा मिनी ट्रक यातायात, नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी लगायत समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अनुसार यही जेठ ६ देखि १८ गते राति १२ बजेसम्म कार्यालयको अनलाइनमा दर्ता भएका कम्पनी ११४ छन् । १२ दिनमै उक्त संख्यामा कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।