सामुदायिक विद्यालयबाट शुल्क उठाउन नदिन सर्वोच्चको आदेश : निजीक्षेत्रका विद्यालयलाई भने आदेश दिन नसकिने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाइने जानकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलाशले निजीक्षेत्रका विद्यालयलाई भने यस्तो आदेश दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले विद्यार्थी भर्ना गर्दा जातजाति र लिंगसमेतका आधारमा भेदभावजन्य कार्य नगर्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवं सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा विविध शुल्क नउठाउनू र जातजाति र लिंगसमेतका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा भेदभावजन्य कार्यसमेत नगर्नू/नगराउनू भनी आवश्यक परिपत्रसहितको जानकारी सम्बन्धित सरोकारवाला सामुदायिक विद्यालयहरूमा अविलम्ब गरिदिनू ।’ संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा रकम असुलिरहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मल्लले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यस्ता विद्यालयहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको कारण देखाई विविध शुल्क लिने गरेको रीटमा उल्लेख थियो । अधिवक्ता मल्लको रीटमा सम्पूर्ण विद्यालयबाट कुनै पनि शूल्क नलिन आदेश दिन माग गरिएको थियो । उक्त रीट निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा पेश भएको थियो । उक्त इजलाशले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा शिक्षाको हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यका खातिर यस्तो व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक इजलाशले भने हाललाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस