आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्छ : सत्ता पक्ष, बजेट संघीयता विरोधी छ : प्रतिपक्ष

नरहरि आचार्य

जेठ २१, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरुप भएको टिप्पणी गरे ।  पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण गर्ने विषयमा बजेट बोल्दैन, बजेटले आन्तरिक ऋण बढाउने पक्कापक्की भएको छ, भन्सार दर समायोजन त्रुटिपूर्ण छ । राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई –मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट संघीयता विरोधी ढंगबाट आएको छ, यसले संघीयतालाई स्थायित्व दिन योगदान गर्दैन ।’ समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘संघीयताको मर्मलाई पूर्ण आत्मसात् गर्न नसकेको बजेटले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साँघुरो बनाउने ढंग देखाएको छ ।’ उनले बजेटले समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ भन्दै विनियोजनका हिसाबले प्रदेशलाई विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ढंगबाट ल्याइएको पनि बताए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरीब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने ढंगबाट बजेट आएको र यो झुटको पुलिन्दाको रुपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘मजदूर, किसान र कामदारको पक्षमा बजेट छैन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेटले ध्यान दिएको छैन । ’ यसैगरी राष्ट्रियसभामा पनि बजेटमाथि सामान्य छलफल शुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल शुरु भएको हो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले संघीयतामा विकासको आधारभूत काम स्थानीय तह र प्रदेशतहबाट हुनुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले शिक्षामा जम्मा बजेटको १० दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याए पनि दलित र विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेपछि सोअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा आएका निष्कर्ष कृषकमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास र अतिथिगृह बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको उनको भनाइ थियो । सांसद डा. विमला पौडेलले बजेट अनुशासित र सन्तुलित भएको र साहै्र महत्वाकांक्षी नभई राजस्वले नै चालू खर्च चल्ने खालको भएको टिप्पणी गरिन् । उनले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको र करको फराकिलो दायरामा सुधार हुँदै गएको बताइन् ।

सांसद पौडेलले ठूला परियोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता राखिनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाका पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण र उत्प्रेरणामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दिलकुमारी रावलले बजेटले सबैलाई समेटेको र मुख्य गरी गर्भवती र सुत्केरीलाई हवाईजहाजमार्फत उद्धार गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । बजेटमाथि छलफल जारी छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]