सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदहरुको लविङ : अव रू.१ अर्ब ६० करोड चाहियो !

नरहरि आचार्य

जेठ २९, धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रत्येक सांसदको भागमा रू.१ अर्ब ६० करोड माग्न लविङ गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू.६४ करोड पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदहरुले बजेट प्राप्त गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त रकम बढाएर रू.१ अर्व ६० करोड पुर्‍याउन सांसदहरुले लविङ शुरु गरेका हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रू.२ करोड पाउँदै आएका प्रदेश सांसदहरुले रू.३ करोड थप गरी रू.५ करोड पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई सांसदरुले रू. ५ करोड उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन् । ‘कुनैले रू.५ करोड भनेका छन्, कसैले रू.४ करोड’, सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले भने, ‘सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।’ ‘अधिकांश सांसदले रू.५ करोड मागिरहेका छन्’, उनले भने ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद कुलवीर चौधरीले रू.२ करोड पर्याप्त नभएकाले रू.५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि खुलेर रू.५ करोड माग नगरेपनि अधिकांश सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर रकम बढाउन दवाव दिंदै आएका छन् । तर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल भने ठोस रुपमा विकास योजना सरकार आफैंले बनाउने हो भने यस्तो कोषको कुनै आवश्यकता नहुने बताउँछन् । उता राजपाका प्रदेश सांसद कृष्ण चौधरी चाँही  प्रदेश सरकारले जुन निर्णय गर्छ त्यो मान्य हुने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रू.६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सवै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू.२ करोड पर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा सरकारले तीन सदस्यीय पूर्वाधार विकास छनोट तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । प्रदेशमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् भने २१ समानुपातिक सांसद हुन् ।

रू.२ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश प्रदेशसभा सांसदहरुले मठमन्दिर निर्माणमा रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ । केही सांसदहरुले नियमावली मिचेर योजना सिफारिस गरेको पनि पाइएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवं नेकपाका सांसद नेपालु चौधरीले मदन स्मृति भवन निर्माणका लागि रू. १५ लाख छुट्ट्याएका छन् जवकि निर्देशिकामा नेताको नाममा भवन बनाउने विषय उल्लेख नै छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले विपी स्मृति भवनका लागि रू.८ लाख, काँग्रेसकै सांसद डिल्लीराज पन्तले विपी स्मृति सभा भवन निमार्णका लागि रू.४० लाख, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पुनर्वासमा जनशक्ति आधारभूत विद्यालयमा अधुरो स्विमिङ पुलको लागि रू.११ लाख तथा मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माणमा रू.२७ लाख ५० हजार खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

रू.२ लाख प्रशासनिक खर्चबाहेक रू.१ करोड ९८ लाखका योजनाहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस भएका छन् । ११ देखि २० ओटा शिर्षकमा सांसदहरुले योजनाको नाम उल्लेख गरेर रकम निकासाका लागि निवेदन दिएका थिए । अधिकांश सांसदहरूले सामुदायिक भवन र मन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । सांसदहरुले आफुअनुकूलका योजना बनाएकाले उक्त योजनाबाट प्रदेशवासीले भने विकासको अनुभूति गर्न नपाउने कतिपय अधिकारीको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया [0]