ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

कानून व्यवसायीको भ्याट दर्ता : अन्योल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई नेपाल बारको पत्र

Jun 23, 2019  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar विकास भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले शनिवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाउँदै कानून व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उत्पन्न अन्योल हटाउन माग गरेको छ । कानूनमा उल्लेख भएको थ्रेसहोल्ड बमोजिम मात्र कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न बारले आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमा कानूनी परामर्शलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएपछि कानून व्यवसायी अन्योलमा छन् । कानून व्यवसायीले दिने र लिने सेवा, नवप्रवेशी कानून व्यवसायी र भौगोलिक स्थितिलाई ध्यान दिई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्न नहुने नेपाल बारको पत्रमा उल्लेख छ । हाल मुलुकभर १७ हजारभन्दा बढी कानून व्यवसायी छन् । आर्थिक ऐन, २०७६ ले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा कर विभागले तोकेको क्षेत्रभित्रको कानूनी परामर्शलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सशंकित बनेका देशभरका कानून व्यवसायीहरूले नेपाल बारमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । कानूनी व्यवस्था विपरीत कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन भनिएको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आर्थिक अभियानलाई बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ मा कानून व्यवसायीहरू भ्याटमा दर्ता हुनेबारे थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । ऐनको दफा ९ मा सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन र विवरण पेश गर्न नपर्नेगरी छूट दिइएको छ । नियमावलीको नियम ६ मा विगत १२ महीनामा वस्तुको हकमा रू. ५० लाखसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित वा सेवाको हकमा रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने उल्लेख छ । नेपाल बारको पत्रमा कानून व्यवसायीलाई भ्याटको विवरण बुझाउने अवधि चौमासिक हुनुपर्ने माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा भने प्रत्येक महीना विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । चौमासिक रूपमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा दूरदराजका कानून व्यवसायीलाई सजिलो हुने नेपाल बारले उल्लेख गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्रका बैंकमै दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल बारले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)