असार १०,काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठकले गुठी विधेयक, २०७५ फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सो प्रस्ताव राखेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गुठी विधेयक,२०७५ सर्वसम्मतले फिर्ता लिइएको घोषणा गरे ।
‘परम्परा मास्ने विधेयक भनी गलत हल्ला चलाइयो’
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले धर्म र परम्परा मास्ने गरी गुठी विधेयक ल्याइयो भनी गलत प्रचार गरिएकामा दुःख व्यक्त गर्दै सनातन धर्मको संरक्षण गर्न नै विधेयक ल्याइएको र साविकदेखि चलेको प्रथा, परम्परा सबै विधयेकमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘गुठी विधेयक संविधान विपरीत होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको थियो, गुठीका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९० ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, संघले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने भनिएकै छ ।’ उनले गुठी ऐन २०३३ ले समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेे आवश्यकता जनाएको हुनाले २०५८ सालमा नै गुठीसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको स्मरण गराइन् ।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘निजी गुठीलाई विगतमा भन्दा अझ बलियो बनाउन लागिएको थियो, सरकार परम्परा मास्न लाग्यो भनेर हल्ला पिटाएर मानिसलाई उत्तेजित बनाउने काम भयो, साझा, पारदर्शी, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।’ गुठी जग्गासँग जोडिएका पीडित जनता पनि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई सरकारले हेरेर मात्र नबसी जिम्मेवारीसमेत लिएर समाधान खोज्दा अहंले विरोध गरिएको टिप्पणी गरिन् ।’ रासस
र यो पनि पढ्नुहोस्सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो